पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना का आरोप

न्यायपालिका पर दबाव का खुलासा: पूर्व CJI एन.वी. रमना के आरोप ने खड़ी की लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता

 

अभूतपूर्व आरोप: ‘परिवार को निशाना बनाकर दबाव’

 

देश की न्यायपालिका से जुड़ा एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रभावित करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए।

यह आरोप इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि पहली बार किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि न्यायिक निर्णयों पर दबाव डालने के लिए ‘ब्लैकमेलिंग’ जैसी रणनीति अपनाई गई।

 

 

अमरावती विवाद की पृष्ठभूमि

 

मामला आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से जुड़ा है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की थी।

वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने तीन राजधानियों का प्रस्ताव रखा —

 

• अमरावती: विधायी राजधानी
• विशाखापत्तनम: कार्यपालिका की राजधानी
• कुर्नूल: न्यायपालिका की राजधानी

 

हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उस समय न्यायमूर्ति एन.वी. रमना मुख्य न्यायाधीश थे। उनका आरोप है कि इसी दौरान उनके परिवार को कानूनी मामलों में उलझाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।

 

न्यायपालिका की साख पर संकट

 

यह खुलासा भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता और साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

अगर एक राज्य सरकार देश के सर्वोच्च न्यायाधीश तक को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, तो यह लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाला संकेत है।

एक पूर्व सीबीआई निदेशक ने इस पर टिप्पणी की —

“क्या न्यायमूर्ति रमना अयोग्य थे, भ्रष्ट थे, या दोनों?”

यह टिप्पणी केवल व्यंग्य नहीं बल्कि न्यायपालिका की आंतरिक पारदर्शिता पर उठता कठोर प्रश्न है।

क्योंकि न्यायमूर्ति रमना ने अपने कार्यकाल के दौरान इस विषय पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और अब सेवानिवृत्ति के तीन साल बाद यह आरोप सामने आया है।

 

 न्यायपालिका और राजनीति का धुंधला होता अंतर

 

पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की राजनीतिक निष्पक्षता पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं —

 

• न्यायाधीशों का राजनीतिक मंचों पर जाना,
• सेवानिवृत्ति के बाद संवैधानिक या सरकारी पदों पर नियुक्त होना,
• और कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर उठते सवाल।

 

जब मुख्य न्यायाधीश तक को राजनीतिक दबाव झेलना पड़े, तो निचली अदालतों की स्थिति का अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। यह संकेत देता है कि संस्थागत दबाव अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भीतर से कमजोर कर रहा है।

 

लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी

 

न्यायमूर्ति रमना के आरोप केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं हैं —

वे भारतीय लोकतंत्र के सबसे गहरे संस्थागत संकट की ओर इशारा करते हैं।

न्यायपालिका लोकतंत्र का आखिरी सहारा मानी जाती है।

यदि वही अपने निर्णयों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा नहीं कर पाए, तो आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीद खत्म हो जाएगी।

अब समय आ गया है कि न्यायपालिका अपने भीतर झांके, संस्थागत आत्मनिरीक्षण करे, और अपने ढांचे को राजनीतिक दबावों से मुक्त करने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाए।

 

निष्कर्ष: न्याय का आत्म-संरक्षण ही लोकतंत्र की रक्षा

 

यह प्रकरण केवल एक राज्य या एक न्यायाधीश की कहानी नहीं है।

यह उस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा है जिसमें सत्ता, कानून और न्याय एक दूसरे पर भरोसे के सहारे टिके हैं।

यदि न्यायपालिका अपना आत्म-संरक्षण नहीं कर सकी, तो लोकतंत्र केवल कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाएगा।

अब जिम्मेदारी केवल अदालतों की नहीं, बल्कि नागरिक समाज और मीडिया की भी है — कि वे संस्थागत स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हों और लोकतंत्र की रीढ़, यानी न्यायपालिका, को टूटने से बचाएं।

 

लेखक की टिप्पणी:

यह लेख न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हो रहे मौजूदा हमलों की एक चेतावनी है — और इस बात की याद दिलाता है कि न्याय केवल निर्णयों से नहीं, बल्कि न्यायमूर्ति के साहस और नैतिकता से भी जीवित रहता है।