लोकतंत्र का संकट: जब संस्थाएँ जनता को नहीं, सत्ता को जवाब देती हैं
संस्थाओं की गिरती विश्वसनीयता: लोकतंत्र का क्षय
भारत एक गहरे संस्थागत संकट का सामना कर रहा है। जिन संस्थाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था — कार्यपालिका, मीडिया, चुनाव आयोग, और जांच एजेंसियाँ — वे आज अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी प्रतीत होती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी संस्थाएँ विपक्ष को निशाना बनाती दिखाई देती हैं; चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो चुका है; और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जनसत्ता नहीं, सत्तासेवी प्रचार का माध्यम बन गया है।
ऐसे परिदृश्य में न्यायपालिका ही एकमात्र शेष उम्मीद थी — परंतु अब वही अपने भीतर विवादों, पक्षपात और वैचारिक घुसपैठ के आरोपों से घिरी है।
लोकतंत्र का मूल सिद्धांत स्पष्ट है: जनता ही अंतिम संप्रभु है। न्यायपालिका तभी तक सर्वोच्च है जब तक वह जनता की गरिमा और संविधान की भावना की रक्षा करती है। जैसे ही वह ऐसा करने में असफल होती है, उसकी “सर्वोच्चता” शून्य हो जाती है।
न्यायपालिका की जवाबदेही और वैचारिक कब्ज़ा
भारत की न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही की कमी अब एक गंभीर सार्वजनिक चिंता बन चुकी है। कॉलेजियम प्रणाली की अस्पष्टता ने न्यायिक नियुक्तियों को एक बंद क्लब जैसा बना दिया है, जहाँ पारदर्शिता की जगह संबंध और विचारधारा का असर दिखाई देता है।
वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, जिनका झुकाव सत्तारूढ़ दल या आरएसएस के प्रति बताया जाता है। यह स्थिति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को केवल सैद्धांतिक बनाकर छोड़ देती है।
कुछ न्यायाधीशों के आचरण ने तो इसे और गंभीर बना दिया है — कोई “ईश्वर” से प्राप्त निर्णय की बात करता है, तो कोई उन मंचों पर भाषण देता है जिन्हें संविधान-विरोधी विचार फैलाने का आरोप झेलना पड़ता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ संवैधानिक शपथ के मूल अर्थ को ही धूमिल करती हैं।
न्याय से विमुखता और जनता की पहुँच का अभाव
मणिपुर में महिलाओं को सरेआम नग्न परेड कराए जाने की घटनाओं जैसी भयावह स्थितियों में न्यायपालिका का मौन रहना, लोकतंत्र की आत्मा को आहत करता है।
वहीं दूसरी ओर, अदालतों की पहुँच आम नागरिक के लिए लगातार कठिन होती जा रही है — महँगी न्यायिक प्रक्रिया, लम्बे मुकदमे और हाशिए पर पड़े समुदायों (एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएँ, अल्पसंख्यक) का प्रतिनिधित्व न होना, न्याय को एक सामाजिक विशेषाधिकार बना देता है, अधिकार नहीं।
इस प्रकार एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें जनता न तो न्यायालय तक पहुँच पाती है, न वहाँ अपनी आवाज़ सुनी जाती है, और न ही वह उसके निर्णयों में परिलक्षित होती है।
सत्ता का अतिक्रमण: राज्य से समाज तक
लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल की भूमिका नीतिगत निर्णयों तक सीमित होती है — वह नागरिकों को जीवन कैसे जिएँ यह नहीं सिखाता। परंतु आज सत्ता की प्रवृत्ति इसके उलट दिखती है।
भाजपा और उसके सहयोगी संगठन नागरिक जीवन के निजी क्षेत्रों — जैसे भोजन, वस्त्र, प्रेम और मित्रता — तक में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह व्यवहार किसी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का नहीं, बल्कि एक धार्मिक पंचायत का प्रतीत होता है।
अंतर्धार्मिक विवाहों और व्यक्तिगत विकल्पों पर रोक लगाने वाले कानून, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इस अतिक्रमण के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
विचारधारा बनाम धर्म: ब्राह्मणवाद की वापसी
यह वैचारिक प्रवृत्ति “हिंदू धर्म” की नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद की है — एक ऐसी विचारधारा जो जातिगत शुद्धता और पितृसत्तात्मक नियंत्रण बनाए रखने के लिए विकसित हुई थी।
ऐतिहासिक रूप से यही ब्राह्मणवाद बुद्ध और बौद्ध धर्म के विचारों से टकराया, क्योंकि बौद्ध दृष्टि समानता और करुणा की थी।
आज यही विचारधारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए “धार्मिक पहचान” की राजनीति का प्रयोग कर रही है। मुसलमानों के भय को उपकरण बनाकर यह अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को “हिंदू एकता” के नाम पर अपने पीछे खड़ा करने का प्रयास करती है — जबकि यही समुदाय सदियों से इसी व्यवस्था द्वारा शोषित रहे हैं।
हकीकत यह है कि “हिंदू एकता” एक राजनीतिक मिथक है। गाँवों में आज भी दलितों की बारात ऊँची जातियों के मोहल्लों में प्रतिरोध झेलती है। जाति-आधारित हिंसा और सामाजिक अलगाव इस तथाकथित “एकता” की पोल खोलते हैं।
यह सिर्फ़ राजनीतिक नहीं, मानवीय संकट है
राजनीतिक नियंत्रण का यह स्वरूप अब समाज के भीतर तक पैठ गया है — रसोई से लेकर शयनकक्ष तक। नागरिकों के निजी जीवन पर इस प्रकार का अनवरत हस्तक्षेप, गाज़ा जैसे युद्धक्षेत्र की तरह नहीं, परंतु मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न के रूप में कार्य करता है।
जब व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती है, तो उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है — वह अपनी पहचान को बाहरी मान्यता (धन, पद, संगठन) में खोजने लगता है। यही वह “खोखलापन” है जो वर्तमान शासक वर्ग की मानसिक संरचना को भी परिभाषित करता है: वे अपनी ही संगति से भयभीत हैं और सहानुभूति से विमुख। ऐसे लोग शासन तो कर सकते हैं, नेतृत्व नहीं।
रास्ता क्या है? नागरिक प्रतिरोध की पुनर्परिभाषा
इस संकट का समाधान ऊपर से नहीं आएगा। नागरिकों को कोई बलपूर्वक मुक्त नहीं कर सकता; उन्हें अपनी स्वतंत्रता का दावा स्वयं करना होगा।
लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को हर संस्था के साथ — न्यायपालिका सहित — संवेदनशील रूप से जुड़ना होगा, जैसे संसद कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है।
अंबेडकर और भगत सिंह की विरासत यही सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अन्याय से सतत संघर्ष का नाम है।
आज वही संघर्ष फिर से आवश्यक है — अपने घरों में, सोशल मीडिया पर, और सड़कों पर।
अंततः, जनता की एकता ही वह शक्ति है जो किसी भी तानाशाही के आगे झुकती नहीं।
लेकिन जब गरीब को गरीब के खिलाफ खड़ा किया जाता है, तब लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाता है।
और यदि यह खोखलापन स्थायी हो गया, तो फिर किसी संविधान का कोई अर्थ नहीं रहेगा।
“लोकतंत्र तब तक जीवित है, जब तक जनता अपने अधिकारों के लिए बोलती, बहस करती और लड़ती रहती है।”