2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल: चुनाव आयोग जवाब दे!

लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा: 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल, भारत में चुनावी धांधली की चर्चा कोई नई बात नहीं है। क्या 2024 का जनादेश भी चुनावी धांधली की भेंट चढ़ा?

जब चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में हो, जब मतदान और मतगणना के आंकड़ों में भारी अंतर दिखाई दे, जब मतदाता सूची, मतदान केंद्रों के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच रोक दी जाए, तब सवाल केवल किसी राजनीतिक दल की हार या जीत का नहीं रह जाता। सवाल भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता का बन जाता है।

भारत में चुनावी धांधली की चर्चा कोई नई बात नहीं है। एक दौर था जब बाहुबली मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थीं और बंदूक की नोक पर मतदाताओं को मतदान से रोका जाता था। ऐसी घटनाएं कुछ इलाकों तक सीमित थीं और इनके पीछे स्थानीय दबंगों तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों की भूमिका होती थी।

लेकिन आज परिस्थितियां कहीं अधिक गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

आज आरोप किसी बाहुबली पर नहीं, बल्कि उस संवैधानिक संस्था पर लग रहे हैं जिसकी स्थापना ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यदि चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में आ जाए, यदि उसी के दस्तावेजों में ऐसी विसंगतियां दिखाई देने लगें जिनका संतोषजनक जवाब उपलब्ध न हो, तो लोकतंत्र के विश्वास की रक्षा कौन करेगा?

आखिर जब चुनाव आयोग ही सवालों के कटघरे में हो, तब लोकतंत्र अपनी निष्पक्षता की गवाही किससे मांगे?

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक की चुनावी ऑडिट श्रृंखला में प्रकाशित रिपोर्ट ने यही असहज सवाल देश के सामने रख दिया है। यह रिपोर्ट केवल विपक्ष के पुराने आरोपों को दोहराती नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2024 के लोकसभा तथा महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना के बीच गंभीर विसंगतियों की पड़ताल करती है।

इन निष्कर्षों को अंतिम न्यायिक निर्णय या चुनावी धांधली का स्वतः सिद्ध प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन इन्हें महज राजनीतिक आरोप कहकर खारिज कर देना भी उतना ही गैर-जिम्मेदाराना होगा। इनका जवाब चुनाव आयोग को अपने दस्तावेजों, आंकड़ों और पारदर्शी जांच के माध्यम से देना चाहिए।

और यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

1. 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल उठे हैं, बाहुबल से संस्थागत सवालों तक पहुंची चुनावी धांधली की आशंका

2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल उठे हैं, लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। यह जनता की संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जनता अपने मताधिकार के जरिए सत्ता को चुनती है, उसे बदलती है और उसके कामकाज का मूल्यांकन करती है।

इस पूरी व्यवस्था की बुनियाद मतदाता सूची, मतदान, मतों की सुरक्षित अभिरक्षा, निष्पक्ष मतगणना और परिणामों की पारदर्शिता पर टिकी होती है।

यदि इन प्रक्रियाओं में कहीं भी गंभीर अनियमितता होती है, तो उसका असर केवल एक उम्मीदवार या एक राजनीतिक दल पर नहीं पड़ता। उससे जनता के उस अधिकार पर चोट पहुंचती है जिसके लिए लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है।

इसलिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को किसी पार्टी की राजनीतिक सुविधा या असुविधा के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह मामला सत्ता पक्ष और विपक्ष से कहीं बड़ा है।

यह सवाल है कि क्या भारत में प्रत्येक वोट की विश्वसनीय गणना सुनिश्चित की जा रही है?

और यदि नहीं, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है?

2. 19 सीटों पर शून्य की एंट्री: 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल उठे हैं, आखिर मतदान केंद्रों पर हुआ क्या था?

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों की कुल 530 सीटों में से 51 निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़ों की पड़ताल की।

इस पड़ताल में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि 51 में से 19 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मतदान केंद्रों पर कतार में लगे मतदाताओं की संख्या वाले कॉलम में शून्य दर्ज था।

जरा इस विसंगति की गंभीरता समझिए।

मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं और मतदान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों का रिकॉर्ड चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे मतदाताओं को भी नियमानुसार मतदान का अवसर दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में यदि संबंधित रिकॉर्ड में शून्य दर्ज है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या वहां मतदान के लिए कोई मतदाता आया ही नहीं था?

और यदि कोई मतदाता आया ही नहीं, तो मतदान कैसे हुआ और चुनाव परिणाम कैसे घोषित हुए?

रिपोर्ट में जिन निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें महाराष्ट्र के शाहूवाड़ी, लातूर ग्रामीण, शिवाजीनगर, शाहपुर, पाथरी और बांद्रा पूर्व; हरियाणा के बादशाहपुर, पंचकूला, पटौदी और बादली तथा जम्मू-कश्मीर के जम्मू, किश्तवाड़, जम्मू उत्तर, शोपियां, डीएच पोरा, जैनापोरा, बांदीपोरा, रफियाबाद और करनाह शामिल हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। केवल शून्य दर्ज होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि मतदान फर्जी था। लेकिन यदि उस कॉलम में वास्तविक स्थिति के विपरीत शून्य दर्ज किया गया है, तो यह दस्तावेजी विश्वसनीयता और चुनावी निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी 32 अन्य सीटें भी थीं जहां शून्य दर्ज नहीं था, लेकिन मतदान केंद्रों के रिकॉर्ड और ईवीएम में दर्ज मतों के बीच अंतर पाया गया।

इनमें 12 सीटों पर मशीन में दर्ज मतों की संख्या मतदान केंद्र के रिकॉर्ड से कम थी, जबकि 20 सीटों पर मशीन में दर्ज मतों की संख्या रिकॉर्ड में दर्ज संख्या से अधिक थी।

दोनों ही परिस्थितियां जांच की मांग करती हैं।

यदि मतदान केंद्र पर आए लोगों की संख्या मशीन में दर्ज मतों से अधिक है, तो यह जांचना होगा कि कितने मतदाताओं को मतदान का अवसर नहीं मिला और क्यों।

यदि मशीन में दर्ज मतों की संख्या संबंधित रिकॉर्ड में दर्ज संख्या से अधिक है, तो यह पता लगाना होगा कि अतिरिक्त मतों का आधार क्या था।

मतदान और मतगणना के बीच अंतर का हर मामला चुनावी धांधली नहीं होता, लेकिन हर असामान्य अंतर का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अवश्य है।

3. मुंबई उत्तर: 18.11 लाख वोट पड़े, लेकिन गिने कितने गए? 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल उठे हैं

रिपोर्ट का सबसे गंभीर उदाहरण मुंबई उत्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पीयूष गोयल और कांग्रेस के भूषण पाटिल आमने-सामने थे।

पीयूष गोयल ने यह चुनाव लगभग 3.5 लाख मतों के अंतर से जीता था।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों में इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर दर्ज मतों की संख्या लगभग 18.11 लाख बताई गई, जबकि ईवीएम में दर्ज मतों की संख्या लगभग 10.33 लाख थी।

अर्थात दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 7.78 लाख मतों का अंतर था।

इसे प्रतिशत में समझें तो लगभग 42.8 प्रतिशत मतों का हिसाब इन दोनों आंकड़ों के बीच मेल नहीं खाता।

यह कोई मामूली अंतर नहीं है। यह ऐसी विसंगति है जिसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए।

यहां कुछ बुनियादी सवाल हैं:

• यदि मतदान केंद्रों के रिकॉर्ड में 18.11 लाख मत दर्ज थे, तो ईवीएम में 10.33 लाख मत ही क्यों दिखाई दिए?
• शेष लगभग 7.78 लाख मतों का हिसाब कहां है?
• क्या दोनों आंकड़े अलग-अलग परिभाषाओं या रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं से संबंधित हैं?
• यदि हां, तो आयोग को उनका स्पष्ट मिलान प्रस्तुत करने में क्या कठिनाई है?
• क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने इस विसंगति की जांच की थी?

यह भी याद रखना चाहिए कि मतदान के दिन मुंबई उत्तर के कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों और मतदान की धीमी गति को लेकर शिकायतें सामने आई थीं।

20 मई 2024 को उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं से अपील की थी कि वे मतदान केंद्रों पर वापस लौटें और अपना वोट डालें। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ इलाकों में जानबूझकर मतदान की प्रक्रिया धीमी की जा रही है। दूसरी ओर, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी धीमे मतदान की शिकायतों पर चुनाव आयोग से ध्यान देने का आग्रह किया था।

इन घटनाओं को आज रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के साथ जोड़कर देखने पर सवालों की गंभीरता और बढ़ जाती है।

हालांकि, लंबी कतारें या धीमा मतदान अपने आप में किसी चुनावी अनियमितता का प्रमाण नहीं हैं। लेकिन जब उन्हीं क्षेत्रों के मतदान संबंधी दस्तावेजों में इतने बड़े अंतर का दावा सामने आता है, तो स्वतंत्र जांच की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

चुनाव आयोग को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष था। उसे यह भी बताना चाहिए कि उसके अपने दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े आपस में मेल क्यों नहीं खाते।

4. 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल उठे हैं, महाराष्ट्र में पांच महीने के भीतर 70 लाख नए मतदाता कहां से आ गए?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में लोकसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गंभीर सवाल उठाए थे।

उनकी आपत्ति का एक प्रमुख आधार मतदाता सूची में असामान्य वृद्धि थी।

राहुल गांधी के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में लगभग 32 लाख मतदाता जुड़े थे, जबकि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महज कुछ महीनों में लगभग 39 लाख नए मतदाता जुड़ गए।

दूसरे शब्दों में, पांच वर्षों में जितने मतदाता जुड़े थे, उससे अधिक मतदाता लगभग पांच महीनों में जोड़ दिए गए।

यहां सवाल मतदाताओं के नाम जोड़ने के अधिकार पर नहीं है। नए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। सवाल यह है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हुई? क्या प्रत्येक नए मतदाता का सत्यापन किया गया? क्या दोहरी प्रविष्टियों और गलत पतों की जांच हुई? क्या मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया?

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वयस्क आबादी और चुनाव आयोग की मतदाता संख्या के बीच कथित विसंगति का मुद्दा भी उठाया था। उनके अनुसार, राज्य की वयस्क आबादी के सरकारी अनुमान से मतदाताओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही थी।

यदि इन आंकड़ों में वास्तव में ऐसा अंतर था, तो आयोग को आयु-आधारित पात्रता, जनसंख्या के अनुमान, मतदाता सूची के अद्यतन और पंजीकरण की प्रक्रिया का पूरा विवरण देना चाहिए।

यह भी समझना जरूरी है कि वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़ों की तुलना करते समय उनके संदर्भ वर्ष, पात्रता की तारीख और जनसांख्यिकीय आधार समान होने चाहिए। इसलिए केवल दो संख्याओं की तुलना से निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है।

लेकिन पारदर्शिता की मांग को खारिज करना भी समाधान नहीं है।

राहुल गांधी और विपक्षी दलों की मांग थी कि उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनावों की डिजिटल, केंद्रीकृत और मशीन-रीडेबल मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे दोनों सूचियों की तुलना कर सकें और नए जुड़े मतदाताओं की वास्तविकता की जांच कर सकें।

यहां एक सीधा सवाल है:

यदि मतदाता सूची में सब कुछ नियमानुसार हुआ है, तो उसकी स्वतंत्र जांच से डर कैसा?

5. मतदाता सूची लोकतंत्र की पहली सुरक्षा दीवार है

लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल नामों का रजिस्टर नहीं होती। यही वह दस्तावेज है जिसके आधार पर तय होता है कि कौन मतदान कर सकता है और किसका मताधिकार मान्य होगा।

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम हटा दिया जाता है, तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार छिन जाता है।

यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए मतदाता सूची का अद्यतन पारदर्शी, सत्यापन योग्य और जवाबदेह होना चाहिए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में विपक्ष को मतदाता सूची का वह केंद्रीकृत डिजिटल स्वरूप उपलब्ध नहीं कराया गया जिसकी सहायता से पूरी सूची का विश्लेषण किया जा सके।

उनका सवाल था कि यदि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है, तो चुनाव के बाद दोबारा मांगने पर वही डेटा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में देने में आपत्ति क्यों है?

यह मांग असंगत नहीं है। राजनीतिक दलों और चुनावी सुधार के लिए काम करने वाली संस्थाओं को ऐसी सूचनाओं तक उचित पहुंच मिलनी चाहिए जिनसे चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र परीक्षण किया जा सके।

बेशक, मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी और निजता की रक्षा आवश्यक है। लेकिन निजता के नाम पर चुनावी प्रक्रिया से संबंधित समस्त सार्वजनिक जवाबदेही समाप्त नहीं की जा सकती।

मतदाता की निजता और चुनावी पारदर्शिता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सही नियमों और सुरक्षित डेटा प्रबंधन के जरिए दोनों की रक्षा की जा सकती है।

6. हरियाणा का बड़खल: 3.32 लाख और 1.60 लाख का अंतर!

अब हरियाणा के फरीदाबाद जिले की बड़खल विधानसभा सीट की बात करते हैं।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल के अनुसार, इस सीट के चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों में मतदान केंद्रों पर लगभग 3.32 लाख लोगों के मतदान के लिए आने का रिकॉर्ड दिखाई देता है, जबकि ईवीएम में दर्ज मतों की संख्या लगभग 1.60 लाख बताई गई है।

अर्थात दोनों के बीच लगभग 1.72 लाख मतों का अंतर था।

यहां कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह भाजपा के धनेश अदलखा से केवल 6,181 मतों से हार गए थे।

अब सोचिए, यदि रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े सही हैं और दोनों आंकड़े वास्तव में तुलनीय हैं, तो यह अंतर चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता पर कितना बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है!

विजय प्रताप सिंह ने इस चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया और चुनाव संबंधी दस्तावेजों तथा मतदान के दिन की सीसीटीवी फुटेज की मांग की।

इसी तरह, अधिवक्ता महमूद प्राचा ने भी हरियाणा चुनाव से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की मांग की थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस संबंध में हाईकोर्ट ने दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था।

इसके बाद चुनावी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता का प्रश्न और गंभीर हो गया।

यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो संबंधित दस्तावेजों का संरक्षण और उनकी न्यायिक जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

किसी भी चुनावी विवाद का समाधान दस्तावेजों को अनुपलब्ध बनाकर नहीं, बल्कि दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करके ही हो सकता है।

7. सीसीटीवी फुटेज मिटाने का नियम: पारदर्शिता या जवाबदेही से बचने का रास्ता?

इस पूरे विवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू चुनावी सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण से जुड़ा है।

जब विपक्षी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने मतदान केंद्रों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगी, तब आयोग की ओर से निजता और प्रशासनिक कठिनाइयों से संबंधित तर्क सामने आए।

इसके बाद दिसंबर 2024 में चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार, नियमों में निर्दिष्ट चुनावी दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित किया गया।

इस संशोधन का प्रभाव यह हुआ कि सीसीटीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की उपलब्धता को लेकर कानूनी स्थिति अधिक प्रतिबंधित हो गई।

साथ ही, मतदान संबंधी सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने और उसके बाद नष्ट करने की व्यवस्था को लेकर भी विवाद सामने आया।

यहां दो सवाल अलग-अलग समझने चाहिए।

पहला, मतदान केंद्रों पर महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य मतदाताओं की निजता की रक्षा कैसे की जाए?

दूसरा, चुनावी विवाद की स्थिति में संबंधित फुटेज को सुरक्षित रखकर न्यायिक जांच के लिए उपलब्ध कैसे कराया जाए?

पहले सवाल का जवाब निजता की सुरक्षा है। दूसरे का जवाब साक्ष्यों का संरक्षण और जवाबदेही है।

दोनों के बीच कोई अनिवार्य टकराव नहीं है।

यदि किसी सीट पर चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई है, यदि किसी उम्मीदवार ने अदालत में दस्तावेजों की मांग की है, यदि मतदान में असामान्य विसंगतियां सामने आई हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र की संबंधित रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

45 दिनों के बाद फुटेज नष्ट करने का सामान्य नियम किसी लंबित चुनावी विवाद में साक्ष्य नष्ट करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए।

आखिर सवाल यह है कि यदि चुनाव आयोग के पास सब कुछ सही होने का प्रमाण है, तो उसे संबंधित फुटेज और दस्तावेजों के संरक्षण तथा न्यायिक परीक्षण से परहेज क्यों होना चाहिए?

8. मतदान समाप्त होने के बाद रात दो बजे तक मतदान: सवाल का जवाब कौन देगा?

आंध्र प्रदेश में भी मतदान के समय और मतदान प्रतिशत को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे।

राहुल गांधी ने इस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से कहा था कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में रात 11:45 बजे से अगले दिन रात दो बजे तक मतदान होने का उल्लेख था और लगभग 3,500 मतदान केंद्रों पर देर रात तक मतदान दर्ज किया गया था।

यदि मतदान का अंतिम मत रात दो बजे पड़ा, तो यह जानना स्वाभाविक है कि संबंधित मतदान केंद्र कौन-से थे?

वह अंतिम मतदाता कौन-से मतदान केंद्र पर था?

क्या वह शाम पांच या छह बजे से ही कतार में खड़ा था?

कितने मतदाता उस समय तक मतदान की प्रतीक्षा कर रहे थे?

और सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी बातों का प्रमाण क्या है?

यहां भी बात किसी एक राजनीतिक दल के आरोपों की नहीं, बल्कि मतदान के समय और वास्तविक प्रक्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने की है।

यदि बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर रात देर तक मतदान हुआ, तो आयोग को संबंधित केंद्रों की सूची, मतदान समाप्ति का समय और अतिरिक्त समय तक मतदान की परिस्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए।

यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मतदान की अनुमति कतार में खड़े अंतिम मतदाता को दी गई थी। यह भी बताना होगा कि वास्तव में ऐसा कहां और किन परिस्थितियों में हुआ।

जिस चुनावी प्रक्रिया में हर वोट का हिसाब होना चाहिए, उसमें हर असामान्य घटना का रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

9. 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली के गंभीर सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग का 3,600 वर्षों वाला तर्क!

जब सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग उठी, तब तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक तर्क दिया था कि देश के लगभग 10 लाख मतदान केंद्रों की 10-12 घंटे की रिकॉर्डिंग को यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन आठ घंटे देखकर जांचे, तो इसमें लगभग 3,600 वर्ष लग जाएंगे।

यह तर्क सुनने में प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन मूल प्रश्न का उत्तर नहीं देता।

विपक्ष की मांग यह नहीं थी कि देश के प्रत्येक मतदान केंद्र की हर मिनट की रिकॉर्डिंग कोई एक व्यक्ति बैठकर देखे।

मांग यह थी कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर गंभीर शिकायतें हैं, वहां की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए।

आज डिजिटल तकनीक का युग है। वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जा सकता है, समय और मतदान केंद्र के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार उसकी जांच की जा सकती है।

यदि दस लाख मतदान केंद्रों की पूरी रिकॉर्डिंग की जांच कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दस या बीस विवादित निर्वाचन क्षेत्रों की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी जा सकती।

यही नहीं, आयोग की ओर से महिलाओं और अन्य मतदाताओं की निजता का तर्क भी दिया गया।

निस्संदेह, निजता की रक्षा जरूरी है। लेकिन उचित सुरक्षा उपायों, नियंत्रित पहुंच और आवश्यक संपादन के माध्यम से जांच की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

निजता की रक्षा का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकता।

10. फॉर्म 17-C: वह दस्तावेज जो चुनावी पारदर्शिता की कुंजी है

इस पूरे विवाद में एक दस्तावेज का विशेष महत्व है—फॉर्म 17-C।

यह मतदान केंद्र पर डाले गए मतों का आधिकारिक लेखा-जोखा होता है। मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी इसे तैयार करता है और इसकी प्रतियां मतदान एजेंटों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसमें दर्ज आंकड़ों की सहायता से मतदान केंद्र पर पड़े मतों का मिलान आगे की चुनावी प्रक्रिया से किया जा सकता है।

इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान फॉर्म 17-C को लेकर काफी चर्चा हुई थी।

विपक्षी दलों और चुनावी पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने मतदान केंद्रों के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने भी इस संबंध में कानूनी रास्ता अपनाया।

एडीआर की मांग थी कि मतदान और मतगणना से संबंधित आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि नागरिक और स्वतंत्र संस्थाएं चुनावी प्रक्रिया का परीक्षण कर सकें।

लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस तरह के आंकड़ों को व्यापक रूप से सार्वजनिक करने को लेकर आपत्तियां सामने आईं।

आयोग ने यह आशंका भी जताई कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने से चुनावी प्रक्रिया और उस पर जनता के विश्वास को नुकसान पहुंच सकता है।

यहां एक बुनियादी सवाल है।

यदि चुनाव आयोग की व्यवस्था पारदर्शी और विश्वसनीय है, तो मतदान केंद्रों के आंकड़े सार्वजनिक करने से जनता का विश्वास कम कैसे हो सकता है?

क्या पारदर्शिता से संस्थाओं की विश्वसनीयता कम होती है या उसे मजबूत आधार मिलता है?

यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि फॉर्म 17-C की प्रतियां मतदान एजेंटों को दी जाती हैं और चुनावी नियमों के अंतर्गत उनकी उपलब्धता का प्रावधान है। सवाल यह है कि इन दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए व्यापक तथा व्यावहारिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती?

यदि कुछ सीटों पर मतदान और मतगणना के बीच गंभीर अंतर दिखाई दे रहा है, तो संबंधित फॉर्म 17-C, मतगणना के रिकॉर्ड और रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंकड़ों को छिपाकर विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता।

http://Form 17C & Voter Turnout Explanation (PMF IAS)

11. चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही

भारत का संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है।

यह जिम्मेदारी केवल चुनाव की तारीख घोषित करने, मतदान कराने और परिणाम घोषित करने तक सीमित नहीं है।

इसका वास्तविक उद्देश्य है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय हों।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के दो आवश्यक आधार हैं।

यदि चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो उसे अपनी प्रतिष्ठा का हवाला देकर चुप नहीं रहना चाहिए। उसे तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के संदर्भ में आयोग के सामने कुछ बुनियादी प्रश्न हैं:

• जिन 19 निर्वाचन क्षेत्रों में कतार में लगे मतदाताओं की संख्या के स्थान पर शून्य दर्ज किया गया, वहां वास्तविक स्थिति क्या थी?
• जिन 32 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मशीन के आंकड़ों में अंतर बताया गया है, उनका स्पष्टीकरण क्या है?
• मुंबई उत्तर में लगभग 18.11 लाख और 10.33 लाख के बीच दिखाई देने वाले अंतर का आधार क्या है?
• हरियाणा के बड़खल में लगभग 3.32 लाख और 1.60 लाख के आंकड़ों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है?
• क्या इन विसंगतियों की संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने जांच की थी?
• क्या चुनाव आयोग ने इन निर्वाचन क्षेत्रों की रिपोर्टों का स्वतंत्र ऑडिट कराया?
• क्या विवादित निर्वाचन क्षेत्रों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखे गए?
• क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की विसंगतियां पाई गईं?

ये प्रश्न किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। ये उन नागरिकों के प्रश्न हैं जिनके मताधिकार के आधार पर सरकारें बनती हैं।

और इनका उत्तर देना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

http://The Reporters’ Collective Investigation

12. महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावों पर उठते सवाल

2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव लगभग एक महीने के अंतराल पर कराए गए थे।

हरियाणा में अक्टूबर और महाराष्ट्र में नवंबर में मतदान हुआ।

पहले इन दोनों राज्यों के चुनाव प्रायः एक साथ कराए जाते रहे थे। इसलिए चुनाव अलग-अलग कराने के निर्णय पर भी सवाल उठे।

तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसके पीछे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की आवश्यकता और महाराष्ट्र में त्योहारों के कार्यक्रमों का हवाला दिया था।

इन कारणों की वैधता पर बहस हो सकती है, लेकिन केवल चुनाव अलग-अलग कराने से किसी अनियमितता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राज्यों के चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने मतदान, मतदाता सूची और चुनावी आंकड़ों को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंकाया था। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव में महायुति ने भारी जीत दर्ज की।

राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। मतदाता अपना फैसला बदल सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग परिणाम आना अपने आप में असामान्य या अवैध नहीं है।

लेकिन जब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव, मतदान संबंधी रिकॉर्ड में विसंगतियां और पारदर्शिता को लेकर सवाल एक साथ सामने आते हैं, तब इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी हो जाती है।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ने इन्हीं सवालों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।

13. विपक्ष के सवालों को राजनीति कहकर खारिज करना आसान है, जवाब देना कठिन

राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने मतदाता सूची में असामान्य वृद्धि, डिजिटल डेटा उपलब्ध न कराने और चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए थे।

उनका एक महत्वपूर्ण कथन था:

“The Election Commission has lost control of the list.”

अर्थात चुनाव आयोग मतदाता सूची पर अपना नियंत्रण खो चुका है।

उन्होंने यह भी कहा था कि इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि मतदाता सूची में हेरफेर की गई है।

विपक्ष की इन आपत्तियों को राजनीतिक आरोप बताकर खारिज किया गया।

यह भी कहा गया कि विपक्ष जब चुनाव हारता है, तभी ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है।

लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

किसी राजनीतिक दल का चुनाव हारना उसे सवाल पूछने के अधिकार से वंचित नहीं करता। और किसी राजनीतिक दल का चुनाव जीतना उसकी जीत को हर परिस्थिति में संदेह से परे भी नहीं बना देता।

चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले की राजनीतिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण आरोपों की तथ्यात्मक जांच है।

यदि विपक्ष गलत है, तो दस्तावेज सामने रखिए।

यदि आंकड़े सही हैं, तो उनका मिलान करके दिखाइए।

यदि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं हुई, तो स्वतंत्र जांच से उसकी पुष्टि कराइए।

लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। जवाब देने से बचना संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

14. एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े नए सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (Special Intensive Revision) के माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी अब गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विवाद का विषय बन चुका है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और कुछ नामों के पुनः शामिल किए जाने को लेकर रिपोर्टें सामने आई हैं।

द वायर की अपर्णा भट्टाचार्य की रिपोर्ट के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में लगभग 16 लाख मतदाताओं के नामों को लेकर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि संबंधित नामों में बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की थी।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है।

यदि इन दावों में तथ्य हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखना लोकतंत्र के लिए और भी खतरनाक है।

मतदाता की पहचान उसका धर्म नहीं, बल्कि उसकी नागरिक पात्रता है।

किसी पात्र हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछड़े या किसी अन्य समुदाय के नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया जाना समान रूप से अन्यायपूर्ण है।

इसी तरह किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जोड़ना भी गलत है।

चुनाव आयोग का काम किसी समुदाय के राजनीतिक हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना है।

मतदाता सूची में सुधार के नाम पर यदि किसी नागरिक को अपना मताधिकार साबित करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों से गुजरना पड़े, तो यह भी प्रशासनिक जवाबदेही का विषय है।

लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी नागरिकता और पात्रता के अधिकार का सम्मान मिलना चाहिए, न कि उन्हें संदेह की निगाह से देखकर उनके मताधिकार को संकट में डाल दिया जाए।

15. मीडिया की चुप्पी: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी परीक्षा

इस पूरे प्रकरण में एक और सवाल है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आखिर देश के बड़े मीडिया संस्थान क्या कर रहे हैं?

रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता संस्थान चुनाव आयोग के दस्तावेजों की पड़ताल करके इतने गंभीर सवाल सामने ला रहे हैं। दूसरी ओर, बड़े-बड़े समाचार चैनलों और अखबारों में इस विषय पर वैसी गंभीर बहस दिखाई क्यों नहीं देती, जैसी किसी राजनीतिक बयान या चुनावी विवाद पर दिखाई देती है?

मीडिया का काम सत्ता की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना है।

पत्रकारिता का पहला धर्म है कि वह जनता के हितों से जुड़े सवालों को सामने लाए, चाहे वे सवाल सरकार को असुविधाजनक लगें या विपक्ष को।

यदि किसी स्वतंत्र पत्रकारिता संस्थान ने दस्तावेजों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां उजागर की हैं, तो बड़े मीडिया संस्थानों को भी उन दस्तावेजों की स्वतंत्र पड़ताल करनी चाहिए।

उन्हें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की हर बात को आंख मूंदकर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसकी पड़ताल को नजरअंदाज करने का भी कोई औचित्य नहीं है।

वे स्वयं जांच करें। संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछें। विशेषज्ञों की राय लें। आंकड़ों का मिलान करें और जनता को वास्तविक स्थिति बताएं।

लेकिन यदि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सत्ता के पक्ष में जनमत तैयार करने में व्यस्त हो जाए, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाता है।

यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता केवल खबर प्रकाशित करने का नाम नहीं है। यह सत्ता के सामने नागरिकों की ओर से सवाल खड़े करने का साहस है।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे संस्थानों का महत्व इसी कारण है। जनता के छोटे-छोटे आर्थिक सहयोग से चलने वाली ऐसी पत्रकारिता संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक उनके काम को समझें और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दें।

16. तीन सरकारों की वैधता पर सवाल नहीं, उनके चुनावी आधार की निष्पक्ष जांच जरूरी है

इस रिपोर्ट के निष्कर्षों और अन्य चुनावी विवादों को एक साथ देखने पर तीन राज्यों और केंद्र की सत्ता से जुड़े चुनावी सवाल सामने आते हैं।

• केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसका गठन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ।
• महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार।
• हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार।

यह कहना कि इन सरकारों की वैधता समाप्त हो गई है, अभी उपलब्ध सामग्री के आधार पर उचित नहीं होगा। चुनावी अनियमितताओं के आरोप, रिपोर्ट में सामने आई विसंगतियां और किसी सरकार की संवैधानिक वैधता पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अलग-अलग बातें हैं।

लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि इतने गंभीर सवालों का सरकारों की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं है।

किसी भी सरकार की वैधता का आधार जनता का स्वतंत्र और निष्पक्ष जनादेश है। इसलिए यदि उस जनादेश को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, तो उनका समाधान करना सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है।

सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि चुनाव जीतना लोकतंत्र की अंतिम मंजिल नहीं है। जनता का विश्वास बनाए रखना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है।

http://अधिक जानकारी के लिए हमारा यह लेख पढ़ें: भारतीय लोकतंत्र और चुनावी सुधारों की जरूरत”

17. चुनाव आयोग को अब क्या करना चाहिए?

इस पूरे विवाद का समाधान न तो राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से होगा और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने से।

समाधान पारदर्शिता, दस्तावेजी प्रमाण और स्वतंत्र जांच में है।

चुनाव आयोग को तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

1. विवादित 51 निर्वाचन क्षेत्रों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। जिन 19 सीटों पर शून्य दर्ज होने की बात सामने आई है, उनके वास्तविक मतदान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं।

2. मतदान और मतगणना का मिलान कराया जाए। मुंबई उत्तर और हरियाणा के बड़खल जैसे मामलों में बूथ स्तर पर फॉर्म 17-C, ईवीएम के आंकड़ों तथा रिटर्निंग ऑफिसर के रिकॉर्ड का स्वतंत्र ऑडिट हो।

3. विसंगतियों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। जांच में ऐसे विशेषज्ञ शामिल हों जिनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर राजनीतिक दलों तथा नागरिकों को भरोसा हो।

4. विवादित चुनावों के सीसीटीवी साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं। जहां चुनावी विवाद या न्यायिक कार्यवाही लंबित है, वहां किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नष्ट न किया जाए।

5. मतदाता सूची का पारदर्शी ऑडिट हो। महाराष्ट्र में मतदाताओं की असामान्य वृद्धि सहित अन्य राज्यों में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का परीक्षण कराया जाए।

6. चुनावी डेटा सार्वजनिक करने की स्पष्ट नीति बने। मतदाताओं की निजता सुरक्षित रखते हुए मतदान केंद्रों के आवश्यक आंकड़े शोधकर्ताओं, राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएं।

7. जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर गलत रिकॉर्ड तैयार किया है या किसी गंभीर अनियमितता को छिपाया है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो।

यह मांग किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं है। यह भारत के प्रत्येक मतदाता के पक्ष में है।

18. लोकतंत्र में वोट केवल एक निशान नहीं, नागरिक की संप्रभुता है

इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस लोकतांत्रिक अधिकार के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी मजबूत व्यवस्था बनाई, उसी अधिकार की विश्वसनीयता को लेकर आज गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल चुनाव और बहुमत की व्यवस्था के रूप में नहीं देखा था। उनके लिए लोकतंत्र का वास्तविक आधार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था।

मतदान का अधिकार इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है।

एक गरीब मजदूर, खेतिहर किसान, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, बेरोजगार युवा और देश का सबसे साधारण नागरिक—जब मतदान केंद्र पर पहुंचता है, तो उसकी उंगली पर लगने वाली स्याही इस बात का प्रतीक होती है कि लोकतंत्र में उसकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति या प्रभावशाली व्यक्ति की।

उसका वोट किसी की कृपा नहीं है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है।

इस अधिकार की रक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

इसलिए चुनाव आयोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह किसी सरकार या राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह नहीं है। उसकी निष्ठा संविधान और मतदाता के प्रति है।

यदि आयोग के रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं, तो उन्हें दूर करना होगा। यदि दस्तावेजों में गलतियां हैं, तो उनका स्पष्टीकरण देना होगा। यदि कहीं अनियमितता हुई है, तो जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी।

संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा आलोचना से नहीं गिरती। वह तब गिरती है जब वे जायज सवालों के जवाब देने से बचती हैं।

निष्कर्ष: जनता को केवल मतदान का अधिकार नहीं, अपने वोट का हिसाब मांगने का भी अधिकार है

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र के सामने एक असहज लेकिन अनिवार्य प्रश्न रखती है।

क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए कुछ विधानसभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया में ऐसी गंभीर विसंगतियां थीं, जिनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है?

क्या चुनाव आयोग के अपने दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ों का सही मिलान किया गया था?

क्या मतदाता सूची में हुए बदलावों की पर्याप्त जांच हुई?

क्या मतदान के दौरान और मतगणना के समय तैयार किए गए दस्तावेज सुरक्षित हैं?

और सबसे बड़ा सवाल—क्या चुनाव आयोग इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है?

इन प्रश्नों का उत्तर किसी टीवी बहस, राजनीतिक भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं मिलेगा। इसका उत्तर दस्तावेजों, निष्पक्ष जांच और सार्वजनिक जवाबदेही से ही मिलेगा।

यह भी आवश्यक है कि रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि हो। किसी रिपोर्ट में सामने आए आरोपों को बिना जांच अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। लेकिन जिन विसंगतियों का दावा दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, उन्हें नजरअंदाज करना उससे भी बड़ी भूल होगी।

आज सवाल यह नहीं है कि भाजपा सही है या कांग्रेस। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं या गलत। सवाल यह भी नहीं है कि किस राजनीतिक दल को चुनाव में कितना फायदा हुआ।

सवाल यह है कि भारत के मतदाता का वोट सुरक्षित है या नहीं?

क्योंकि यदि चुनावी व्यवस्था पर जनता का विश्वास टूट गया, तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार कमजोर हो जाएगा।

सरकारें आती-जाती रहेंगी। राजनीतिक दल जीतते और हारते रहेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर एक बार गहरा प्रश्नचिह्न लग गया, तो उसे वापस स्थापित करना आसान नहीं होगा।

इसलिए चुनाव आयोग से मांग है कि वह आरोप लगाने वालों को राजनीतिक विरोधी समझकर खारिज न करे। उन्हें अपने दस्तावेजों से जवाब दे।

सरकार से मांग है कि वह जांच से बचने के बजाय पारदर्शिता का समर्थन करे।

विपक्ष से भी अपेक्षा है कि वह केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए इस मुद्दे को निरंतर उठाए।

और नागरिकों से अपील है कि वे इस मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें।

याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता चुनती है, चुनाव आयोग नहीं। चुनाव आयोग का काम जनता के फैसले को निष्पक्षता से दर्ज करना है, न कि उस फैसले की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होने देना।

हमारे वोट की कीमत किसी राजनीतिक दल की जीत से कहीं अधिक है। यह हमारी नागरिक स्वतंत्रता, हमारे संवैधानिक अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के लोकतांत्रिक भविष्य का सवाल है।

हमारी उंगली पर लगी नीली स्याही लोकतंत्र की पहचान है। उसे सत्ता के अहंकार, संस्थागत अपारदर्शिता और राजनीतिक स्वार्थ की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए।

क्योंकि जिस दिन जनता को यह भरोसा नहीं रहेगा कि उसका वोट सही तरीके से गिना गया है, उस दिन चुनाव तो होंगे, सरकारें भी बनेंगी, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

और तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा—

क्या हम वास्तव में लोकतंत्र में रह रहे हैं, या केवल लोकतंत्र के नाम पर चुनावी रस्म अदायगी कर रहे हैं?

संपादकीय टिप्पणी

यह लेख रिपोर्टर्स कलेक्टिव की प्रस्तुत पड़ताल, विपक्ष द्वारा पहले उठाए गए सवालों और उपलब्ध कराए गए विवरणों पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आंकड़े और आरोप संबंधित स्रोतों के दावों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी अंतिम पुष्टि के लिए चुनाव आयोग के मूल दस्तावेजों, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड और स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष आवश्यक हैं।