IDBI बैंक की बिक्री: जनता के पैसे से खड़ा बैंक, मुनाफे के दौर में निजी हाथों में क्यों?

सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण, कर्मचारियों के भविष्य, सामाजिक न्याय और देश की आर्थिक संप्रभुता से जुड़े गंभीर सवाल

“बैंक कैसा, दोस्त जैसा; आपका दोस्त जैसा बैंक।” IDBI बैंक का यह नारा आज एक असहज सवाल बनकर सामने खड़ा है। जिस बैंक को देश के औद्योगिक विकास और आम नागरिकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, उसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला आखिर किसके हित में है? क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल इसलिए सरकार की संपत्ति हैं कि जरूरत पड़ने पर जनता के पैसे से उन्हें बचाया जाए और जब वे मुनाफा कमाने लगें, तो उनका लाभ निजी निवेशकों के हवाले कर दिया जाए?

IDBI बैंक की बिक्री केवल एक बैंक के मालिकाना हक में बदलाव की कहानी नहीं है। यह सार्वजनिक संपत्ति, आर्थिक नीतियों, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न है। बैंक के कर्मचारियों की प्रस्तावित 2 और 3 नवंबर की हड़ताल इसी व्यापक चिंता का संकेत है।

घाटे में था तो जनता ने बचाया, मुनाफे में आया तो निजी हाथों में क्यों?

IDBI बैंक की स्थापना 1964 में भारत के औद्योगिक विकास को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से हुई थी। इसका मूल काम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना था। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक का स्वरूप दिया गया। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने संसद में आश्वासन दिया था कि सरकार की हिस्सेदारी किसी भी परिस्थिति में 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

लेकिन आज परिस्थितियाँ उस आश्वासन के विपरीत दिखाई दे रही हैं।

कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली में समस्याओं और बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के कारण IDBI बैंक संकट में पहुँचा। वर्ष 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उस पर निगरानी संबंधी प्रतिबंध लगाए। वर्ष 2018 में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी का बड़ा भाग भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को बेच दिया। बैंक को संकट से निकालने में सार्वजनिक धन और सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका रही।

अब, जब बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तब उसकी कमान निजी निवेशक को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में 7,515 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 9,513 करोड़ रुपये हो गया। यह लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि है। बैंक के कारोबार और जमा में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

ऐसे में बुनियादी सवाल यह है कि यदि बैंक संकट में था, तो उसे बचाने का जोखिम जनता ने उठाया; और यदि अब वह बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके भविष्य पर नियंत्रण जनता के प्रतिनिधियों के बजाय निजी निवेशक का क्यों हो?

क्या सार्वजनिक संस्थानों को घाटे के समय सामाजिक दायित्व निभाने और मुनाफे के समय निजी लाभ कमाने का माध्यम बना दिया जाएगा?

IDBI की बिक्री: विनिवेश या सार्वजनिक संपत्ति का हस्तांतरण?

14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दिए जाने की सूचना सामने आई। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सरकार और LIC की हिस्सेदारी का एक बड़ा भाग कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से जुड़ी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव है। कुल बिक्री मूल्य लगभग 52,878 करोड़ रुपये बताया गया है। अंतिम हस्तांतरण के लिए संबंधित नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया भी महत्त्वपूर्ण है।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विनिवेश का अर्थ हमेशा किसी संस्था का पूर्ण निजीकरण नहीं होता। लेकिन यदि सरकार अपनी निर्णायक हिस्सेदारी और प्रबंधन पर नियंत्रण खो देती है, तो संस्था की नीतियों, प्राथमिकताओं और जवाबदेही का स्वरूप बुनियादी रूप से बदल सकता है।

IDBI के मामले में यही चिंता केंद्रीय है।

सार्वजनिक बैंक केवल जमा स्वीकार करने और ऋण देने वाली व्यावसायिक संस्थाएँ नहीं होते। वे सरकारी योजनाओं को लागू करने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और उन क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुँचाने में भी भूमिका निभाते हैं, जहाँ निजी संस्थानों को तत्काल पर्याप्त लाभ दिखाई नहीं देता।

इसलिए बैंक की बिक्री का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि सरकार को कितनी रकम प्राप्त हुई। यह भी देखना होगा कि देश ने क्या खोया, भविष्य में किन निर्णयों पर उसका नियंत्रण कम हुआ और आम नागरिकों को इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

LIC का पैसा भी जनता का पैसा है

2018 में IDBI बैंक की हिस्सेदारी LIC को बेचे जाने को केवल दो सार्वजनिक संस्थानों के बीच हुआ सामान्य व्यावसायिक लेन-देन मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा।

LIC में निवेश करने वाले करोड़ों पॉलिसीधारकों की बचत और उनके हित जुड़े हुए हैं। इसलिए LIC द्वारा किसी बैंक में किया गया बड़ा निवेश भी सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में आता है।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब सरकार और LIC ने बैंक को संकट से उबारने तथा उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने में भूमिका निभाई, तो अब निजी निवेशक को नियंत्रण सौंपने का निर्णय किस व्यापक जनहित के आधार पर लिया गया?

यदि सार्वजनिक संस्थान जोखिम उठाएँ और निजी निवेशक सुधरी हुई परिसंपत्तियों, स्थापित ग्राहक आधार, बैंकिंग नेटवर्क तथा भविष्य के मुनाफे पर नियंत्रण प्राप्त करें, तो सरकार को इस पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र और पारदर्शी औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए।

निजी निवेश का विरोध करना अपने आप में आर्थिक विवेक का प्रमाण नहीं है। उसी प्रकार, हर निजीकरण को स्वतः दक्षता और विकास का पर्याय मान लेना भी उचित नहीं है।

असल कसौटी है—किसे लाभ, किसे जोखिम और किसके पास जवाबदेही?

सार्वजनिक बैंक और आम नागरिकों का हित

IDBI बैंक ने जनधन खातों, बीमा योजनाओं, अटल पेंशन योजना, मुद्रा ऋण और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में योगदान दिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में भी सार्वजनिक बैंकिंग नेटवर्क की व्यापक भूमिका रही है।

यह दावा करना सही नहीं होगा कि ये सभी योजनाएँ केवल IDBI बैंक के माध्यम से चलती हैं। लेकिन यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार को ऐसी योजनाओं के लिए एक संस्थागत माध्यम उपलब्ध कराते हैं, जिनका उद्देश्य केवल अधिकतम लाभ कमाना नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक जरूरतों को पूरा करना होता है।

निजी बैंक भी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कर सकते हैं। इसलिए निजीकरण के बाद सभी सरकारी सेवाएँ बंद हो जाएँगी, ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। वास्तविक चिंता यह है कि क्या निजी प्रबंधन उन क्षेत्रों, ग्राहकों और सेवाओं को उसी प्राथमिकता से जारी रखेगा, जहाँ व्यावसायिक लाभ सीमित है लेकिन सामाजिक आवश्यकता अधिक है?

ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे व्यापारियों, किसानों, पेंशनभोगियों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता केवल बाजार की माँग पर नहीं छोड़ी जा सकती।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल लोगों के खाते खोलना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और सुलभ वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना भी है।

NPA का बोझ किसने उठाया?

बैंकिंग व्यवस्था में NPA एक गंभीर समस्या है। लेकिन NPA पर चर्चा करते समय छोटे कर्जदारों और बड़े कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के साथ होने वाले व्यवहार की तुलना भी आवश्यक है।

एक सामान्य ग्राहक के लिए ऋण की किस्त चूकना आर्थिक और सामाजिक दबाव का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के मामले में वसूली, पुनर्गठन, दिवाला प्रक्रिया और बट्टे खाते में डालने जैसी जटिल प्रक्रियाएँ लागू होती हैं।

यह अंतर समझना जरूरी है कि ऋण को राइट-ऑफ करना और ऋण माफ करना एक ही बात नहीं है। राइट-ऑफ सामान्यतः लेखांकन प्रक्रिया है; इससे ऋण की वसूली का अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। फिर भी, बड़े ऋणों की वसूली में देरी, कमजोर जवाबदेही और बार-बार पुनर्गठन की स्थितियों पर सार्वजनिक निगरानी जरूरी है।

यदि पिछले वर्षों में बैंकों ने बड़ी रकम राइट-ऑफ की है, तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी वसूली हुई, कितनी रकम की वसूली अभी बाकी है और बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई।

यहाँ प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक धन की रक्षा करना हर सरकार और बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

जब बैंक संकट में पड़ता है, तो उसका असर केवल शेयरधारकों तक सीमित नहीं रहता। जमाकर्ताओं का भरोसा, कर्मचारियों का भविष्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता भी दाँव पर लगती है। इसलिए संकट के कारणों और उसके समाधान का पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

कर्मचारियों का भविष्य और आरक्षण का प्रश्न

IDBI बैंक की बिक्री से जुड़ी एक बड़ी चिंता उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर है।

उपलब्ध विवरणों में बैंक के कर्मचारियों की संख्या लगभग 19,000 से अधिक बताई गई है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की उल्लेखनीय संख्या होने की बात भी सामने आई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण का संवैधानिक और कानूनी ढाँचा सामाजिक न्याय की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजीकरण के बाद नियुक्तियों और पदोन्नतियों में लागू होने वाला ढाँचा अलग हो सकता है। हालाँकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी, पेंशन या सभी आरक्षण संबंधी अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएँगे। इसका वास्तविक प्रभाव लागू कानूनों, हस्तांतरण की शर्तों और कर्मचारियों के अधिकारों पर निर्भर करेगा।

लेकिन यही तो सवाल है—जब इतने बड़े बदलाव का निर्णय लिया जा रहा है, तब कर्मचारियों को स्पष्ट, लिखित और कानूनी रूप से लागू होने वाले आश्वासन क्यों न दिए जाएँ?

सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें नहीं बदलेंगी। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह सुरक्षा कितने समय तक लागू रहेगी, पेंशन दायित्वों का निर्वहन कैसे होगा, छँटनी और पुनर्गठन पर क्या सीमाएँ होंगी तथा कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किस व्यवस्था के तहत किया जाएगा।

सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व, स्थिर रोजगार और संस्थागत सुरक्षा भी उसके महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

₹81 प्रति शेयर: क्या मूल्यांकन पर्याप्त पारदर्शी था?

बैंक की बिक्री पर एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न शेयर के मूल्यांकन को लेकर है।

उपलब्ध विवरणों के अनुसार, बिक्री में प्रति शेयर लगभग ₹81 का मूल्य सामने आया है। आलोचकों ने पिछले मूल्यांकन और बाजार भाव के साथ इसकी तुलना करते हुए सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से बाजार की परिस्थितियों और संभावित खरीदारों की रुचि जैसे कारणों का उल्लेख किया गया है।

लेकिन केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इससे अधिक कीमत पर खरीदार उपलब्ध नहीं थे। जनता को यह जानने का अधिकार है कि मूल्यांकन किस पद्धति से किया गया, किन परिसंपत्तियों और देनदारियों को ध्यान में रखा गया, संभावित खरीदारों के बीच कितनी प्रतिस्पर्धा थी और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय अपनाए गए।

पूर्व सरकारी अधिकारी ई.एस. शर्मा द्वारा IDBI की संपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठाए जाने की बात भी सामने आई है। हैदराबाद सहित विभिन्न शहरों में बैंक की जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के मूल्य को लेकर गंभीर प्रश्न हैं।

हालाँकि, जमीन के किसी अनुमानित बाजार मूल्य को सीधे बैंक के कुल मूल्य में जोड़कर अंतिम निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। स्वामित्व, उपयोग, कानूनी स्थिति, देनदारियों और परिसंपत्तियों के स्वतंत्र मूल्यांकन को साथ देखकर ही वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।

इसलिए उचित माँग यह है कि बिक्री से पहले और बाद के मूल्यांकन की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि बैंक की परिसंपत्तियों का मूल्य बिक्री मूल्य में किस प्रकार शामिल किया गया।

सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री में पारदर्शिता सरकार की कृपा नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही की अनिवार्य शर्त है।

क्या IDBI के बाद दूसरे सरकारी बैंक भी निशाने पर हैं?

मीडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक सहित अन्य सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने या विनिवेश के विकल्पों पर विचार किए जाने संबंधी खबरें सामने आई हैं।

इन खबरों को अंतिम सरकारी निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि सार्वजनिक बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने और सरकारी हिस्सेदारी घटाने की दिशा में नीतिगत बदलाव पर विचार हो रहा है, तो सरकार को अपनी दीर्घकालीन बैंकिंग नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

भारत जैसे विशाल देश में बैंक केवल निजी पूँजी जुटाने का साधन नहीं हैं। वे कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन और आर्थिक संकट के समय स्थिरता प्रदान करने वाले संस्थान भी हैं।

निजी बैंकिंग की अपनी भूमिका है, लेकिन सार्वजनिक बैंकिंग का औचित्य भी उतना ही स्पष्ट है। यदि सरकारी बैंकों का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना रह जाए, तो सार्वजनिक स्वामित्व बनाए रखने का अर्थ ही बदल जाएगा।

सरकार को यह बताना चाहिए कि वह सार्वजनिक बैंकों को भविष्य में किस रूप में देखना चाहती है—जनहित में काम करने वाले वित्तीय संस्थान के रूप में या ऐसे व्यावसायिक उपक्रमों के रूप में, जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ और निवेशकों का प्रतिफल हो?

लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और कर्मचारियों की जिम्मेदारी

IDBI बैंक के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल का प्रश्न केवल वेतन, पेंशन या नौकरी की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सार्वजनिक संस्थानों के भविष्य पर व्यापक बहस का अवसर भी बन सकता है।

बैंक कर्मचारी उन लाखों नागरिकों से प्रतिदिन मिलते हैं, जिनकी बचत, पेंशन, ऋण और सरकारी योजनाओं का संबंध बैंकिंग व्यवस्था से है। इसलिए वे सार्वजनिक बैंकिंग के महत्त्व और निजीकरण के संभावित प्रभावों के बारे में लोगों को तथ्यपरक जानकारी दे सकते हैं।

इसके लिए शाखा स्तर पर संवाद, पर्चे, सार्वजनिक चर्चाएँ और कर्मचारियों के संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। ऐसे प्रयास शांतिपूर्ण, कानूनसम्मत और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।

लेकिन इस आत्ममंथन का एक दूसरा पक्ष भी है।

जब नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जब विरोध के अधिकार और सार्वजनिक स्थलों पर सभा करने की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं, तब प्रत्येक कर्मचारी और नागरिक को सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में उसकी अपनी भूमिका क्या है।

यह आत्ममंथन किसी कर्मचारी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी को समझने के लिए होना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा केवल दूसरों का कर्तव्य नहीं है। अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी नागरिकता का हिस्सा है।

साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि बैंक कर्मचारियों के अधिकार और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू सेवा नियमों तथा कानून के दायरे में संरक्षित होनी चाहिए। किसी भी असहमति का उत्तर दमन नहीं, बल्कि संवाद और जवाबदेही होना चाहिए।

सरकार से सीधे सवाल

IDBI बैंक की बिक्री के संदर्भ में सरकार को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने चाहिए।

पहला, यदि बैंक का वित्तीय प्रदर्शन सुधर रहा था, तो सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण बनाए रखने के विकल्प पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया गया?

दूसरा, 2004 में संसद में दिए गए 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी संबंधी आश्वासन का क्या हुआ? यदि नीति बदली है, तो उसका स्पष्ट औचित्य क्या है?

तीसरा, बैंक की जमीन, भवनों, अन्य परिसंपत्तियों और भविष्य की कमाई की संभावनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किस प्रकार किया गया?

चौथा, कर्मचारियों की पेंशन, सेवा शर्तों, रोजगार सुरक्षा और लागू सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधानों के भविष्य पर कौन-सी लिखित और बाध्यकारी सुरक्षा उपलब्ध होगी?

पाँचवाँ, बैंक के सार्वजनिक दायित्वों, ग्रामीण पहुँच और सरकारी योजनाओं में उसकी भूमिका को निजी प्रबंधन के अंतर्गत किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा?

छठा, यदि अन्य सरकारी बैंकों में भी विनिवेश या विदेशी निवेश बढ़ाने की योजना है, तो क्या सरकार संसद और जनता के सामने समग्र बैंकिंग नीति प्रस्तुत करेगी?

ये प्रश्न किसी दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के भविष्य को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हैं।

निष्कर्ष: बैंक की बिक्री के बाद भी सवाल जीवित हैं

IDBI बैंक की बिक्री को केवल सरकार की एक आर्थिक उपलब्धि या केवल विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा मानकर छोड़ देना जनहित के साथ न्याय नहीं होगा।

बैंक के संकट में जनता के धन और सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका रही। उसके वित्तीय सुधार में भी सार्वजनिक समर्थन, संस्थागत बदलाव और प्रबंधन की भूमिका रही। अब जब नियंत्रण निजी निवेशक के हाथों में जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि जनता यह जानना चाहेगी कि इस निर्णय से उसे क्या लाभ मिलेगा और कौन-से जोखिम पैदा होंगे।

निजीकरण अपने आप में न तो हर समस्या का समाधान है और न हर परिस्थिति में नुकसान का कारण। लेकिन किसी सार्वजनिक संस्था को बेचने का निर्णय तभी जनहितकारी कहा जा सकता है, जब उसका औचित्य पारदर्शी हो, मूल्यांकन निष्पक्ष हो, कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हों और नागरिकों की आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सार्वजनिक संपत्ति सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। सरकार उसके स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी जनता की ओर से निभाती है। इसलिए उसे बेचने का निर्णय भी केवल प्रशासनिक अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

IDBI बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल इस बहस को आगे बढ़ाने का अवसर है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और जनता को भी यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक बैंकों का भविष्य केवल बैंक कर्मचारियों का आंतरिक मामला नहीं है।

आज सवाल केवल यह नहीं है कि IDBI बैंक किसके हाथों में जाएगा। असली सवाल यह है कि भारत की सार्वजनिक संपत्ति, बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर अंतिम प्राथमिकता किसकी होगी—जनता की जरूरतों की या निजी पूँजी के मुनाफे की?

इस सवाल का जवाब किसी नारे से नहीं, बल्कि पारदर्शी निर्णयों, ठोस सुरक्षा उपायों और जनता के प्रति जवाबदेही से दिया जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की माँग है और यही जनहित की कसौटी भी।