विपक्ष के 48 सवाल और लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा: अब जवाबदेही से नहीं बच सकती कोई संवैधानिक संस्था
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार किसके पास है? SIR का फैसला किसने लिया? चुनाव आयुक्तों की असहमतियों को क्यों छिपाया गया? ECINET के माध्यम से मतदाता सूची के डाटाबेस पर नियंत्रण किसका था? राहुल गांधी और विपक्ष के 48 सवालों ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल केवल चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि न्यायपालिका की संवैधानिक जवाबदेही का भी है।
भारत में लोकतंत्र का अर्थ केवल प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव करा देना नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि प्रत्येक योग्य नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अवसर मिले, चुनाव निष्पक्ष हों और चुनाव कराने वाली संस्था स्वयं भी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के दायरे में रहे।
लेकिन जब मतदाता सूची की शुद्धता, नागरिकों के मताधिकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही गंभीर सवाल उठने लगें, तब मामला किसी राजनीतिक दल की हार-जीत से बहुत आगे निकल जाता है। यह सीधे-सीधे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है।
आज भारत इसी सवाल से जूझ रहा है।
विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) को लेकर पिछले डेढ़ वर्ष से उठ रहे विवादों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। बिहार से शुरू हुई इस प्रक्रिया का विस्तार देश के अनेक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक हुआ। आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना उसका संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्व है।
इस दायित्व से किसी को असहमति नहीं हो सकती। मृत मतदाताओं के नाम हटने चाहिए, दोहरी प्रविष्टियां समाप्त होनी चाहिए और वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में होने चाहिए।
लेकिन असली प्रश्न यह है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर कहीं वास्तविक मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार तो प्रभावित नहीं हो रहे? और इस पूरी प्रक्रिया में लिए गए फैसलों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
यही वह बिंदु है जहां से विवाद की गंभीरता शुरू होती है।
1. विपक्ष के 48 सवाल और चुनाव आयोग का हलफनामा: दायित्व बताना या सवालों का जवाब देना अलग-अलग बातें हैं
जब किसी संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों, दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर जवाब दे।
लेकिन SIR से संबंधित न्यायिक कार्यवाही में विपक्ष की मुख्य शिकायत रही है कि चुनाव आयोग अपने हलफनामों में अपनी निष्पक्षता, संवैधानिक प्रतिबद्धता और कानूनी दायित्वों का उल्लेख तो करता है, लेकिन उन विशिष्ट आरोपों का पर्याप्त दस्तावेजी जवाब नहीं देता जिनके आधार पर उसकी कार्यप्रणाली को चुनौती दी गई है।
यह अंतर समझना जरूरी है।
यदि कोई नागरिक पूछता है कि मतदाता सूची में उसका नाम किस आदेश के आधार पर हटाया गया, तो यह जवाब पर्याप्त नहीं होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
यदि कोई पूछता है कि देशव्यापी SIR कराने का निर्णय किस बैठक में हुआ, किस अधिकारी ने प्रस्ताव रखा और किसने उसे स्वीकृति दी, तो यह कहना भी पर्याप्त नहीं होगा कि आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।
संवैधानिक दायित्वों का उल्लेख किसी विशिष्ट आरोप का प्रमाणिक जवाब नहीं होता।
चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि उसने क्या किया, किस प्रक्रिया से किया, किस कानूनी अधिकार के तहत किया और उस प्रक्रिया का अभिलेख कहां उपलब्ध है।
लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता उनके अपने दावों से नहीं, बल्कि उनके कामकाज की जांच-पड़ताल से स्थापित होती है।
2.विपक्ष के 48 सवाल: राजनीतिक आरोप नहीं, संस्थागत जवाबदेही की मांग
16 नवंबर 2026 को राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके चुनाव आयोग से 48 विशिष्ट सवालों के जवाब दिलाने की अनुमति मांगी।
इन सवालों का उद्देश्य केवल राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं है। इनका संबंध चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता सूची के प्रबंधन, तकनीकी नियंत्रण, आंतरिक असहमतियों और न्यायालय में दाखिल हलफनामों की प्रामाणिकता से है।
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस आवेदन पर अपनी आपत्तियां और जवाब दाखिल करने का अवसर दिया। अदालत ने मामले को 9 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध किया है।
यहां यह स्पष्ट रहना चाहिए कि 48 सवालों का जवाब देने का अंतिम न्यायिक आदेश अभी पारित नहीं हुआ है। अदालत को पहले यह तय करना है कि इन औपचारिक सवालों को पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं।
फिर भी इन सवालों का महत्व कम नहीं हो जाता।
इनमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना किसी भी पारदर्शी संस्थागत व्यवस्था में असामान्य नहीं माना जाना चाहिए।
मसलन:
- पूरे देश में SIR कराने का निर्णय किसने लिया था?
- इस निर्णय से संबंधित मूल फाइल का नंबर क्या है?
- निर्णय किस तारीख को लिया गया?
- क्या इस विषय पर तीनों चुनाव आयुक्तों की औपचारिक बैठक हुई थी?
- क्या फाइल को तीनों आयुक्तों के पास अलग-अलग स्वीकृति के लिए भेजा गया था?
- क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ई-मेल अथवा अन्य संचार माध्यमों से सहमति ली गई थी?
- प्रत्येक आयुक्त ने किस तारीख को अपनी स्वीकृति दी?
- क्या किसी आयुक्त ने इस निर्णय पर लिखित आपत्ति दर्ज की थी?
ये सवाल किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित नहीं हैं। ये देश की चुनावी व्यवस्था के संचालन और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित हैं।
यदि निर्णय सामूहिक था, तो उसका अभिलेख होना चाहिए। यदि किसी सदस्य ने असहमति व्यक्त की थी, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि निर्णय बहुमत से लिया गया था, तो उसका विवरण सामने आना चाहिए।
लोकतंत्र में सर्वसम्मति का दावा करना आसान है, लेकिन सर्वसम्मति का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना वास्तविक जवाबदेही है।
3. चुनाव आयोग के भीतर 14 असहमतियां: Indian Express की पड़ताल ने बढ़ाई गंभीरता
इस पूरे विवाद को समझने के लिए सितंबर 2026 में प्रकाशित The Indian Express की पड़ताल महत्वपूर्ण है।
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लगभग दस महीनों के दौरान आयोग के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यप्रणालियों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां, टिप्पणियां अथवा असहमतियां दर्ज की थीं।
इनका संबंध मुख्यतः निम्नलिखित विषयों से था:
- नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया।
- फॉर्म-6 में किए गए बदलाव।
- मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया।
- चुनाव आयोग के तकनीकी डाटाबेस पर नियंत्रण।
- ECINET की कार्यप्रणाली।
- चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया।
इस पड़ताल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि कुछ निर्णयों की जानकारी अन्य चुनाव आयुक्तों को समय पर उपलब्ध नहीं होने और उनके सुझावों अथवा आपत्तियों को लेकर सवाल उठाए गए थे।
चुनाव आयोग ने इन टिप्पणियों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। उसने कहा कि अलग-अलग विचार और तकनीकी सुझाव किसी भी संस्थान की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं तथा पिछले एक वर्ष के निर्णय पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए।
लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल फिर भी बना रहता है।
यदि ये केवल सामान्य सुझाव थे, तो उनके उठाए जाने की परिस्थितियां क्या थीं? क्या उन्हें स्वीकार किया गया? यदि स्वीकार किया गया तो किस प्रक्रिया से? और यदि अस्वीकार किया गया तो उसके कारण क्या थे?
किसी संस्था में मतभिन्नता होना अपने आप में असामान्य या गलत नहीं है। बल्कि स्वस्थ संस्थागत व्यवस्था में असहमति और विचार-विमर्श का अपना महत्व है।
लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों पर लिखित आपत्तियां दर्ज होने के बाद उन पर हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक जवाबदेही के लिए प्रासंगिक हो जाता है।
इसलिए इन 14 टिप्पणियों को न तो स्वतः किसी अवैध कार्रवाई का प्रमाण माना जा सकता है और न ही उन्हें महज औपचारिक सुझाव बताकर उनके महत्व को समाप्त किया जा सकता है।
इनका वास्तविक अर्थ संबंधित फाइलों और निर्णयों के परीक्षण से ही सामने आएगा।
4. ECINET और मतदाता सूची का डाटाबेस: तकनीक किसकी मदद कर रही है?
इस विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू चुनाव आयोग की तकनीकी व्यवस्था है।
मतदाता सूची अब केवल कागजों पर तैयार होने वाला प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रह गई है। उसके निर्माण, संशोधन, सत्यापन और प्रबंधन में डिजिटल प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसी संदर्भ में ECINET और ERONET की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
मूल प्रश्न यह है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की वास्तविक शक्ति किस स्तर पर थी?
कानून के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer—ERO) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम जोड़ने और हटाने जैसे मामलों में वैधानिक प्रक्रिया और अधिकृत अधिकारियों के आदेश का पालन आवश्यक है।
लेकिन यदि किसी तकनीकी प्रणाली के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अधिकृत अधिकारियों की कार्यक्षमता सीमित हो जाए और केंद्रीय स्तर पर डाटाबेस तक पहुंच तथा नियंत्रण किसी अन्य इकाई के पास केंद्रित हो जाए, तो यह गंभीर प्रशासनिक और कानूनी सवाल पैदा करता है।
यही कारण है कि विपक्ष ने अपने 48 सवालों में यह जानना चाहा है:
- क्या निजी कंपनियों के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डाटाबेस में बदलाव करने की अनुमति थी?
- क्या किसी अधिकृत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना बड़ी संख्या में नाम हटाए जा सकते थे?
- क्या डाटाबेस की सुरक्षा और पहुंच का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया?
- क्या हटाए गए नामों को पुनः बहाल करने की सुविधा ERO को उपलब्ध थी?
- डाटाबेस तक पहुंच और बदलाव करने की अनुमति किन अधिकारियों के पास थी?
इन सवालों के उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
तकनीक प्रशासन को तेज और प्रभावी बना सकती है, लेकिन तकनीकी दक्षता के नाम पर वैधानिक अधिकारों और जवाबदेही की व्यवस्था को कमजोर नहीं किया जा सकता।
यदि किसी नागरिक का नाम तकनीकी त्रुटि के कारण हट जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
यदि किसी स्थानीय अधिकारी ने नियमानुसार नाम बहाल करने का निर्णय लिया, लेकिन केंद्रीय तकनीकी व्यवस्था ने उसे लागू नहीं होने दिया, तो नागरिक किसके सामने अपील करेगा?
डिजिटल व्यवस्था में पारदर्शिता और नियंत्रण दोनों आवश्यक हैं। लेकिन नियंत्रण यदि जवाबदेही से मुक्त हो जाए, तो तकनीक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उनके लिए बाधा बन सकती है।
5. मतदाता सूची में नाम हटना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है
भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक, यदि कानून के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं है, तो मतदाता के रूप में पंजीकरण का पात्र है।
अनुच्छेद 325 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, नस्ल अथवा लिंग के आधार पर सामान्य मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता।
इस संवैधानिक व्यवस्था का उद्देश्य स्पष्ट है—लोकतंत्र में नागरिक की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
मतदाता सूची में नाम शामिल होना मतदान की पहली अनिवार्य शर्त है। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो चुनाव के दिन उसका मताधिकार व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी हो जाता है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है। मृत व्यक्तियों, दोहरी प्रविष्टियों और कानूनन अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाना भी आवश्यक है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, उचित सत्यापन और प्रभावित नागरिक को अपनी बात रखने का अवसर देकर होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति का नाम केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि वह निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं हुआ, उसका दस्तावेज किसी तकनीकी प्रणाली में दर्ज नहीं हुआ अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई गलती हो गई।
नाम हटाने की प्रक्रिया में व्यक्ति की पहचान, पात्रता और निर्धारित वैधानिक आधार का परीक्षण होना चाहिए।
किसी योग्य नागरिक को अपनी नागरिकता, निवास अथवा पहचान के बारे में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना सूची से बाहर कर देना न्यायसंगत प्रशासन की कसौटी पर गंभीर प्रश्न खड़ा करेगा।
मतदाता सूची में नाम होना केवल एक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि नहीं है। यह नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रवेश-द्वार है।
और जब यह प्रवेश-द्वार ही संदिग्ध प्रक्रिया से नियंत्रित होने लगे, तब नागरिकों की चिंता स्वाभाविक है।
6. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका: केवल सुनवाई नहीं, प्रभावी न्याय भी आवश्यक
अब इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष न्यायपालिका की भूमिका है।
सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक उसकी न्यायिक समीक्षा भी है।
न्यायपालिका का दायित्व केवल संबंधित पक्षों के हलफनामे स्वीकार करना और अगली तारीख निर्धारित करना नहीं है। जब किसी मामले में विशिष्ट प्रशासनिक रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग और निर्णय प्रक्रिया विवाद का केंद्र हों, तब उन दस्तावेजों की जांच भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बननी चाहिए।
यहां विपक्ष की शिकायत है कि चुनाव आयोग के जवाबों में उसके दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया।
यदि ऐसा है, तो अदालत के सामने कुछ सीधे विकल्प मौजूद हैं:
- संबंधित मूल फाइलें और नोटिंग मंगाई जाएं।
- आयोग की बैठकों की कार्यवाही और निर्णय संबंधी रिकॉर्ड देखे जाएं।
- तीनों चुनाव आयुक्तों की स्वीकृति और असहमति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाए।
- तकनीकी प्रणाली के संचालन और डाटाबेस तक पहुंच का रिकॉर्ड मांगा जाए।
- मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुए बदलावों के आंकड़ों का परीक्षण किया जाए।
हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक आंतरिक दस्तावेज स्वतः सार्वजनिक नहीं हो जाता। यदि आयोग किसी दस्तावेज पर विशेषाधिकार या गोपनीयता का दावा करता है, तो उसे उस दावे का कानूनी आधार बताना चाहिए। उसके औचित्य का परीक्षण अदालत कर सकती है।
न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य किसी संस्था को अपमानित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसकी शक्तियों का प्रयोग कानून और संविधान की सीमाओं के भीतर हो।
यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के उद्देश्य को वैधानिक ढांचे के अनुरूप माना गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता और योग्य मतदाताओं का समावेश, दोनों आवश्यक हैं।
लेकिन SIR के लिए कानूनी आधार को स्वीकार कर लेना और उसके क्रियान्वयन में उठे प्रत्येक प्रशासनिक अथवा तकनीकी सवाल का समाधान हो जाना एक ही बात नहीं है।
किसी प्रक्रिया का कानूनी होना उसके हर क्रियान्वयन को स्वतः त्रुटिरहित नहीं बना देता।
यही अंतर न्यायिक परीक्षण का आधार होना चाहिए।
7. तारीख पर तारीख: न्याय में देरी का सबसे अधिक नुकसान नागरिक को होता है
लोकतांत्रिक संस्थाओं से संबंधित मुकदमों में समय का विशेष महत्व होता है।
क्योंकि चुनाव एक निर्धारित समय पर होते हैं। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हट गया और उसके मामले का समाधान चुनाव के बाद हुआ, तो उसे मतदान का वह अवसर वापस नहीं मिल सकता।
न्यायालय बाद में यह स्वीकार कर सकता है कि किसी प्रक्रिया में त्रुटि थी, लेकिन बीत चुका मतदान का अवसर वापस नहीं ला सकता।
इसलिए चुनावी मामलों में समयबद्ध न्याय केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा की आवश्यकता है।
SIR से संबंधित मुकदमों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बार-बार स्थगन को लेकर सार्वजनिक चिंता इसी कारण बढ़ी है।
यह कहना उचित नहीं होगा कि हर स्थगन किसी पक्ष को बचाने के उद्देश्य से किया गया है। न्यायालय के सामने अनेक कानूनी और प्रक्रियात्मक परिस्थितियां होती हैं। लेकिन यह प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि क्या संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों में न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसके परिणाम आने तक संबंधित नागरिक अपना अधिकार ही खो दे?
17 नवंबर 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 48 सवालों पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने का अवसर दिया है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
अब अदालत के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह इन सवालों को औपचारिक रूप से पूछने की अनुमति देगी और क्या आवश्यक दस्तावेजों को न्यायिक रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देगी?
इस मामले में न्यायपालिका की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अंतिम संवैधानिक मंच वही है।
https://vicharvani.com/justice-delayed-is-justice-denied-financial-crimes-judicial-reform/
8. चुनाव आयोग किसी सरकार या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है
भारत निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हुआ है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है।
इस संस्था का संबंध किसी राजनीतिक दल, सरकार अथवा पदाधिकारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से नहीं है।
यह देश के नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है।
इसलिए चुनाव आयोग की आलोचना को स्वतः संस्था विरोधी गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरह आयोग पर लगाए गए हर राजनीतिक आरोप को बिना प्रमाण सही भी नहीं मान लेना चाहिए।
दोनों के बीच अंतर करना आवश्यक है।
यदि विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है, तो आयोग को दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर उसका खंडन करना चाहिए।
यदि आयोग का निर्णय सही है, तो उसे अपनी निर्णय प्रक्रिया का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असहजता नहीं होनी चाहिए।
और यदि किसी अधिकारी ने निर्धारित अधिकारों से बाहर जाकर कोई कार्रवाई की है, तो उसके विरुद्ध जवाबदेही तय होनी चाहिए।
संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा सवालों से नहीं घटती। उनकी गरिमा तब घटती है जब सवालों का उत्तर देने के बजाय उन्हें टालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
9. असली कसौटी: सत्ता किसकी बनेगी नहीं, नागरिक का वोट सुरक्षित रहेगा या नहीं
SIR का विवाद केवल कांग्रेस और भाजपा, INDIA गठबंधन और सत्तारूढ़ दल अथवा किसी एक राज्य के चुनाव तक सीमित नहीं है।
यह उन करोड़ों नागरिकों से संबंधित है जिनकी राजनीतिक भागीदारी मतदाता सूची पर निर्भर करती है।
आज किसी एक व्यक्ति का नाम हट सकता है, कल किसी दूसरे का। आज किसी एक राज्य के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, कल किसी अन्य राज्य के।
इसलिए इस प्रश्न को राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर उठकर देखना होगा।
यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाता सूची की शुद्धता का अर्थ केवल अपात्र नाम हटाना नहीं है। इसका अर्थ सभी पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रखना भी है।
यदि एक ओर फर्जी मतदाताओं को हटाने का अभियान चलाया जाए और दूसरी ओर वास्तविक मतदाता सूची से बाहर रह जाएं, तो प्रक्रिया का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा।
लोकतंत्र में गलत नामों का होना जितनी गंभीर समस्या है, उतनी ही गंभीर समस्या सही नामों का गायब होना भी है।
एक निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को इन दोनों समस्याओं का समाधान करना होगा।
और इसके लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि विश्वसनीय आंकड़े, सार्वजनिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र जांच और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था आवश्यक है।
निष्कर्ष: विपक्ष के 48 सवालों का उत्तर चुनाव आयोग को ही नहीं, लोकतंत्र को देना है
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए 48 सवालों का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह 9 दिसंबर की सुनवाई और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगा।
इन सवालों को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, चुनाव आयोग इनके जवाब किस प्रकार देगा और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने रखे जाएंगे या नहीं—इन सभी पर अभी निर्णय होना बाकी है।
लेकिन इन सवालों ने एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक बहस को केंद्र में ला दिया है।
क्या चुनाव आयोग अपनी निर्णय प्रक्रिया का हिसाब देने के लिए तैयार है?
क्या देश को यह जानने का अधिकार है कि मतदाता सूची में बदलाव के पीछे कौन-से निर्णय, कौन-से अधिकारी और कौन-सी तकनीकी व्यवस्थाएं काम कर रही थीं?
क्या किसी संवैधानिक संस्था को केवल अपने हलफनामे में निष्पक्षता का दावा करके जवाबदेही से मुक्त किया जा सकता है?
और सबसे महत्वपूर्ण—क्या न्यायपालिका नागरिकों के मताधिकार से जुड़े इन प्रश्नों पर समयबद्ध और प्रभावी हस्तक्षेप करेगी?
इन प्रश्नों का उत्तर किसी एक राजनीतिक दल की जीत या हार से नहीं मापा जाएगा।
यदि चुनाव आयोग ने सभी निर्णय कानून के अनुरूप, पारदर्शी और सामूहिक प्रक्रिया से लिए हैं, तो उसके पास उन निर्णयों का रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है, तो उसकी जांच और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
इसी तरह न्यायपालिका को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का अर्थ उनकी जवाबदेही से मुक्ति न बन जाए।
किसी भी लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता और निरंकुशता के बीच एक बहुत महीन अंतर होता है। उस अंतर को बनाए रखने का काम संविधान, कानून और न्यायिक निगरानी करती है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है। यह नागरिकों को सत्ता के निर्माण में समान भागीदारी देने की संवैधानिक व्यवस्था है।
जिस दिन किसी योग्य नागरिक को बिना उचित प्रक्रिया के उसके मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है, उस दिन नुकसान केवल उस व्यक्ति का नहीं होता। लोकतंत्र की समानता और प्रतिनिधित्व की बुनियाद भी प्रभावित होती है।
लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती। चुनाव आयोग जनता के वोट की रक्षा के लिए है, न कि जनता को यह बताने के लिए कि वह किसे वोट देने योग्य माने।
इसलिए आज आवश्यकता चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने भर की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की है जिसमें कोई भी संवैधानिक संस्था सवालों से ऊपर न हो।
48 सवालों का जवाब मिलना चाहिए। दस्तावेज सामने आने चाहिए। निर्णय प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और यदि कहीं गलती अथवा अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
क्योंकि अंततः सवाल केवल चुनाव आयोग के 48 जवाबों का नहीं है।
सवाल यह है कि क्या भारत का लोकतंत्र अपने नागरिकों के वोट की रक्षा कर पाएगा?
और इस सवाल का जवाब किसी राजनीतिक दल के पास नहीं, बल्कि संविधान के प्रति जवाबदेह प्रत्येक संस्था के आचरण में छिपा है।

