ओबीसी आरक्षण के लिए दशकों का संघर्ष, EWS आरक्षण के लिए चार दिन! आखिर सामाजिक न्याय की प्राथमिकताएँ किसके लिए तय होती हैं?
भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण की राजनीति केवल अवसरों के वितरण की कहानी नहीं है। यह सामाजिक सत्ता, ऐतिहासिक वंचना, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कहानी है। एक तरफ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जूझ रहे करोड़ों लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, दूसरी तरफ EWS आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संसद ने महज चार दिनों में संविधान संशोधन पारित कर दिया। यह अंतर अपने आप में अनेक असहज सवाल खड़े करता है।
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ तारीखें केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं होतीं, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई में मील का पत्थर बन जाती हैं। 29 जनवरी 1953 और 8-12 जनवरी 2019 ऐसी ही तारीखें हैं। पहली तारीख उस संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षणिक न्याय दिलाने की संवैधानिक कोशिश शुरू हुई थी। दूसरी तारीख उस असाधारण राजनीतिक तत्परता की गवाह है, जिसके तहत 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का रास्ता कुछ ही दिनों में खोल दिया गया।
सवाल यह नहीं है कि EWS आरक्षण क्यों दिया गया। सवाल यह है कि जब सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक वंचना के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रश्न सामने था, तब यही राजनीतिक व्यवस्था इतनी तत्पर क्यों नहीं दिखाई दी?
आखिर सामाजिक पिछड़ेपन का प्रश्न इतना जटिल क्यों बना दिया गया कि उसे सुलझाने में पीढ़ियाँ गुजर गईं?
OBC आरक्षण का 55 वर्षों का संघर्ष
1953–2008 | काका कालेलकर आयोग से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों तक
- 29 जनवरी 1953
काका कालेलकर आयोग का गठन।
- 30 मार्च 1955
आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने सिफारिशें स्वीकार नहीं कीं।
- 1 जनवरी 1979
बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन।
- 31 दिसंबर 1980
मंडल आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। OBC आबादी 52% और आरक्षण की सिफारिश 27%।
- 7 अगस्त 1990
केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% OBC आरक्षण लागू करने की घोषणा।
- 1992
इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को बरकरार रखा।
- 2005–2006
93वाँ संविधान संशोधन और केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम।
- 10 अप्रैल 2008
सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।
- 20 अप्रैल 2008
केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण लागू करने के निर्देश।
लगभग 55 वर्ष
1953 से 2008 तक की ऐतिहासिक यात्रा।
काका कालेलकर आयोग: सामाजिक न्याय की पहली बड़ी पहल और उसकी अनदेखी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच करने तथा उनके उत्थान के उपाय सुझाने के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था।
इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 29 जनवरी 1953 को देश के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। आयोग ने व्यापक अध्ययन और विचार-विमर्श के बाद 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
आयोग ने देश में 2,399 जातियों और समुदायों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना। उसने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए।
लेकिन हुआ क्या?
जिस रिपोर्ट में सामाजिक असमानता और प्रतिनिधित्व के अभाव को दूर करने के उपाय सुझाए गए थे, उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इस तरह पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की एक महत्वपूर्ण पहल सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ गई।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में प्रावधान मौजूद था, आयोग गठित हुआ, अध्ययन हुआ और रिपोर्ट भी आ गई। फिर भी राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में उसका अपेक्षित क्रियान्वयन नहीं हुआ।
यह केवल प्रशासनिक देरी नहीं थी। इसका परिणाम उन करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ा जो पहले से ही शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सत्ता-संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित थे।
https://www.forwardpress.in/2022/01/literature-jigyasu-kaka-kalelkar-commission-hindi/
मंडल आयोग: दशकों की प्रतीक्षा के बाद मिला सीमित प्रतिनिधित्व
काका कालेलकर आयोग के बाद भी पिछड़े वर्गों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।
मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने देश की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत आंकी। उसने केंद्रीय सरकारी सेवाओं में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।
यहाँ एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है। 52 प्रतिशत आबादी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश अपने आप में यह दिखाती है कि आयोग ने प्रतिनिधित्व के प्रश्न को एक सीमित आरक्षण सीमा के भीतर संबोधित किया था। यह आबादी के अनुपात में पूर्ण प्रतिनिधित्व का दावा नहीं था।
लेकिन इस रिपोर्ट को भी तत्काल लागू नहीं किया गया।
अंततः 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की। इसके बाद तीव्र राजनीतिक और सामाजिक विवाद पैदा हुआ। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा और 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया, साथ ही क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया।
इस प्रकार 1953 में शुरू हुई प्रक्रिया को केंद्रीय सरकारी सेवाओं में ठोस रूप लेने तक लगभग 37 वर्ष लग गए।
केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता भी तुरंत नहीं खुला। 2006 में कानून बनाया गया, 2007 में अधिनियम प्रभावी हुआ और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 2008 से इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हुआ।
इस पूरी यात्रा को देखें तो काका कालेलकर आयोग के गठन से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन तक लगभग 55 वर्ष की लंबी अवधि दिखाई देती है।
यह संघर्ष केवल आरक्षण का नहीं था। यह उस समाज की लड़ाई थी, जिसे सदियों से ज्ञान, संसाधनों, सत्ता और संस्थागत अवसरों से दूर रखा गया था।
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/mandal-commission
अब देखिए EWS आरक्षण की असाधारण राजनीतिक तत्परता
अब जनवरी 2019 की घटनाओं पर गौर कीजिए।
केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।
8 जनवरी 2019 को लोकसभा ने संविधान (103वाँ संशोधन) विधेयक पारित किया।
9 जनवरी को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी।
12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम बन गया।
यानी संसद में विधेयक की पेशी से लेकर दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति तक की प्रक्रिया लगभग चार दिनों में पूरी हो गई।
इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में नए प्रावधान जोड़े गए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक रास्ता बनाया गया।
यहाँ किसी को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के अधिकारों से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गरीबी और आर्थिक अभाव किसी एक जाति या समुदाय की समस्या नहीं हैं। आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर मिलने चाहिए।
लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में नीतियों की गति, उनके पीछे मौजूद तर्क और उनके क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है।
जब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रश्न आया तो दशकों की प्रतीक्षा, आयोगों की रिपोर्टें, राजनीतिक टकराव और लंबी कानूनी लड़ाई क्यों आवश्यक हो गई? लेकिन EWS आरक्षण के लिए वही संसद चार दिनों में इतनी तत्पर कैसे हो गई?
यह सवाल किसी वर्ग के अधिकारों के विरुद्ध नहीं, बल्कि संवैधानिक न्याय के प्रति व्यवस्था की असमान तत्परता के बारे में है।
EWS आरक्षण और OBC आरक्षण के आधार एक जैसे नहीं हैं
आरक्षण पर बहस करते समय एक बुनियादी तथ्य अक्सर जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर दिया जाता है।
आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन एक ही चीज नहीं हैं।
आर्थिक पिछड़ेपन का संबंध व्यक्ति या परिवार की आय, संपत्ति और आर्थिक संसाधनों की कमी से है। इसके विपरीत सामाजिक पिछड़ापन केवल गरीबी का दूसरा नाम नहीं है। यह जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, ऐतिहासिक वंचना, अवसरों से वंचित किए जाने और संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी से जुड़ा हुआ है।
एक गरीब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे जातिगत भेदभाव का सामना भी करना पड़ा हो।
इसके उलट, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पहुँच जाए, तब भी उसकी सामाजिक पहचान के कारण उसे भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।
यही कारण है कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अलग संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।
आरक्षण का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं, बल्कि उन समुदायों को संस्थागत प्रतिनिधित्व देना है जिन्हें ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था ने लंबे समय तक अवसरों से वंचित रखा।
इसलिए EWS आरक्षण और OBC आरक्षण को एक ही कसौटी पर रखकर नहीं देखा जा सकता।
दोनों के पीछे अलग-अलग संवैधानिक और सामाजिक तर्क हैं। लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक तत्परता का अंतर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न जरूर है।
https://www.forwardpress.in/2019/01/national-news-interview-ps-krishnan-upper-caste/
असली सवाल प्रतिनिधित्व का है, केवल नौकरी का नहीं
आरक्षण की बहस को अक्सर सरकारी नौकरियों तक सीमित कर दिया जाता है। जबकि इसका दायरा कहीं अधिक व्यापक है।
सरकारी प्रशासन, विश्वविद्यालयों, न्यायिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और नीति निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी लोकतंत्र की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है।
जिस समाज में आबादी का एक बड़ा हिस्सा निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखता, वहाँ केवल चुनावी भागीदारी को पूर्ण लोकतांत्रिक समानता नहीं कहा जा सकता।
लोकतंत्र का अर्थ केवल पाँच वर्ष में एक बार वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि देश के सभी सामाजिक समूहों को शासन, प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थाओं में भागीदारी के वास्तविक अवसर मिलें।
यही वह बिंदु है जहाँ आरक्षण का महत्व समझ में आता है।
किसी पिछड़े वर्ग का बच्चा जब विश्वविद्यालय में प्रवेश पाता है, डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, प्रशासनिक सेवा में पहुँचता है अथवा किसी संस्थान में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है, तो वह केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं बदलता। वह उस सामाजिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है जिसने उसके समुदाय को लंबे समय तक हाशिये पर रखा था।
इसे किसी दूसरे का अधिकार छीनना कहना सामाजिक न्याय की अवधारणा को ही गलत समझना है।
सरकारी नौकरियाँ घट रही हैं, लेकिन निशाना आरक्षण क्यों?
आज आरक्षण की बहस का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।
सरकारी संस्थानों में नियमित नियुक्तियाँ, रिक्त पदों को भरना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं।
लेकिन जब नियमित भर्तियाँ नहीं निकलतीं, सरकारी संस्थानों में पद खाली पड़े रहते हैं, संविदा और आउटसोर्सिंग का विस्तार होता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बढ़ता है, तब आरक्षण के वास्तविक लाभ का दायरा भी प्रभावित होता है।
आरक्षण के लिए निर्धारित पद ही नहीं होंगे तो आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा?
यह सवाल विशेष रूप से उन गरीब और वंचित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास निजी शिक्षा, महँगी कोचिंग, पारिवारिक कारोबार या पीढ़ियों से जमा आर्थिक पूँजी का सहारा नहीं है।
ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है।
इसलिए आरक्षण पर बहस करने वालों को यह भी पूछना चाहिए कि सरकारें पर्याप्त रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहीं? विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में रिक्त पद क्यों नहीं भरे जा रहे? सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच क्यों प्रभावित हो रही है?
सिर्फ आरक्षण को निशाना बनाकर इन सवालों से बचा नहीं जा सकता।
बहुजन समाज के सामने भी आत्ममंथन का प्रश्न
सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल सरकारों से सवाल पूछने तक सीमित नहीं रह सकती। बहुजन समाज को भी अपनी सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों पर विचार करना होगा।
जातिगत विभाजन, आपसी श्रेष्ठता का भाव, शिक्षा के प्रति उदासीनता और अपने ही समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वैमनस्य सामाजिक एकता को कमजोर करते हैं।
ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के भीतर भी अनेक स्तरों पर असमानताएँ मौजूद हैं। आरक्षण का लाभ किस तक पहुँच रहा है, किन समुदायों का प्रतिनिधित्व अब भी कम है और शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों में वास्तविक बाधाएँ क्या हैं—इन सभी प्रश्नों पर गंभीर विमर्श जरूरी है।
सामाजिक न्याय का अर्थ केवल आरक्षण की मांग करना नहीं, बल्कि शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना भी है।
बहुजन एकता किसी एक राजनीतिक दल या चुनावी नारे से पैदा नहीं होगी। इसके लिए साझा सामाजिक हितों की समझ, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।
ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप
संविधान की कसौटी पर समानता का प्रश्न
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प लिया गया है। समानता का अधिकार केवल कागज पर समान व्यवहार की घोषणा नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना भी है जिनमें ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय वास्तविक अवसरों तक पहुँच सकें।
संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों का आधार मौजूद है। बाद में 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी अलग प्रावधान जोड़े गए।
लेकिन संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि संसद ने कितनी जल्दी कानून बना दिया। यह भी देखना होगा कि उनके क्रियान्वयन से समाज के विभिन्न वर्गों को वास्तविक लाभ कितना मिला।
सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग को लाभ पहुँचाकर दूसरे को वंचित करना नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँ और किसी भी समुदाय को उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण अवसरों से वंचित न रखा जाए।
इसी कसौटी पर हमें आरक्षण की पूरी व्यवस्था का मूल्यांकन करना चाहिए।
निष्कर्ष: सवाल आरक्षण का नहीं, न्याय की प्राथमिकताओं का है
1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। 1955 में रिपोर्ट आई। उसे स्वीकार नहीं किया गया। 1979 में मंडल आयोग गठित हुआ। 1980 में रिपोर्ट आई। 1990 में केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा हुई। 2008 में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में इसके क्रियान्वयन का रास्ता खुला।
दूसरी तरफ जनवरी 2019 में EWS आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक चार दिनों में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक पहुँच गया।
इन दोनों ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की तुलना हमें एक असुविधाजनक लेकिन जरूरी सवाल के सामने खड़ा करती है।
क्या भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की मांग को हमेशा अतिरिक्त प्रमाण, अतिरिक्त संघर्ष और अतिरिक्त प्रतीक्षा की आवश्यकता रहेगी? क्या सदियों की सामाजिक वंचना का समाधान करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने जितनी तत्पर कभी नहीं हो सकती?
यह सवाल किसी गरीब सवर्ण के खिलाफ नहीं है। यह सवाल किसी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक को मिले अधिकार को वापस लेने का भी नहीं है। यह सवाल उस व्यवस्था से है जो एक तरफ समानता की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक गति और गंभीरता दिखाने में बार-बार विफल रही है।
हमें आर्थिक न्याय भी चाहिए और सामाजिक न्याय भी। हमें गरीबी के विरुद्ध संघर्ष भी चाहिए और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई भी। हमें रोजगार के अवसर भी बढ़ाने हैं और संस्थागत प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना है।
लेकिन इन सबके बीच एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए:
आरक्षण किसी की कृपा नहीं, संवैधानिक अधिकार है। सामाजिक न्याय कोई चुनावी उपहार नहीं, लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है।
ओबीसी समाज को अपना अधिकार पाने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष को केवल इतिहास की एक घटना मानकर भुलाया नहीं जा सकता।
अब समय है कि सामाजिक न्याय को राजनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि शासन और लोकतंत्र की अनिवार्य प्राथमिकता बनाया जाए।
क्योंकि जिस लोकतंत्र में आबादी का बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व के लिए पीढ़ियों तक प्रतीक्षा करता रहे, वहाँ केवल चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र की सफलता नहीं हो सकती।
आखिर सवाल फिर वही है—EWS आरक्षण के लिए चार दिन और ओबीसी आरक्षण के लिए दशकों क्यों?
इस सवाल का जवाब केवल सरकारों को नहीं, भारतीय लोकतंत्र की पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देना होगा।