चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल: 200 सीटों का रिकॉर्ड गायब, लोकतंत्र जवाब कौन देगा?

मतदाता सूची से लेकर मतदान के अंतिम घंटे तक, चुनाव आयोग की जवाबदेही पर उठते सवाल केवल विपक्ष की राजनीति नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़े हैं।

लोकतंत्र में केवल वोट पड़ना पर्याप्त नहीं, उसका हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है। यह विश्वास केवल इस बात से पैदा नहीं होता कि देश में समय-समय पर चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और सरकारें बन रही हैं। लोकतंत्र की वास्तविक विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक को यह भरोसा हो कि उसका मत स्वतंत्र रूप से दर्ज हुआ, सही तरीके से गिना गया और चुनाव परिणाम किसी प्रशासनिक या तकनीकी हेरफेर से प्रभावित नहीं हुए।

लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया से जुड़े बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता पर सवाल उठने लगें, मतदान के अंतिम घंटों का हिसाब आधिकारिक रिकॉर्ड में न मिले और चुनावी निर्णयों की जवाबदेही तय करने के लिए अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, तब मामला किसी एक राजनीतिक दल की जीत या हार से बहुत आगे निकल जाता है।

आज भारत के चुनावी लोकतंत्र के सामने सबसे गंभीर प्रश्न यही है कि क्या हमारी चुनावी व्यवस्था इतनी पारदर्शी है कि एक सामान्य नागरिक भी उसके प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण की स्वतंत्र रूप से जाँच कर सके?

यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इतनी विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग केवल मतदान करवाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक जनादेश की विश्वसनीयता का संवैधानिक संरक्षक भी है।

इसलिए चुनाव आयोग से सवाल पूछना लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना है।

 

2024 के चुनावों का सबसे बड़ा सवाल: 200 निर्वाचन क्षेत्रों का रिकॉर्ड कहाँ है?

हाल ही में खोजी पत्रकारिता से जुड़े संगठन *The Reporters’ Collective* की एक महत्वपूर्ण पड़ताल ने 2024 के चुनावों की दस्तावेजी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

इस पड़ताल में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 530 संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों के आंतरिक रिकॉर्ड की जाँच की गई। कुल 4,212 भौतिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और विश्लेषण किया गया।

इस पड़ताल का निष्कर्ष है कि 200 निर्वाचन क्षेत्रों के आंतरिक रिकॉर्ड में शाम 5 बजे के बाद हुए मतदान का समयवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

महाराष्ट्र की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वहाँ 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 114 के रिकॉर्ड में शाम 5 से 6 बजे के बीच मतदान का विवरण नहीं मिला। जम्मू-कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 44 और हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 22 क्षेत्रों में भी ऐसी कमी सामने आई।

यहाँ एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए। रिकॉर्ड का उपलब्ध न होना अपने आप में फर्जी मतदान का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह अवश्य बताता है कि चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच के लिए आवश्यक दस्तावेजी श्रृंखला में गंभीर कमी मौजूद है।

सवाल यह है कि यदि मतदान के अंतिम घंटे का हिसाब ही उपलब्ध नहीं है, तो कोई स्वतंत्र ऑडिटर यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि मतदान की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप संपन्न हुई?

क्या चुनाव आयोग ने इन कमियों की पहचान की? क्या संबंधित अधिकारियों से जवाब माँगा गया? क्या किसी स्तर पर विभागीय जाँच हुई? क्या इन रिकॉर्डों की अनुपलब्धता के कारणों को सार्वजनिक किया गया?

इन सवालों के जवाब जनता को मिलने चाहिए।

 

शाम 5 बजे के बाद बढ़ा मतदान: संदेह का समाधान दस्तावेजों से होना चाहिए

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 20 नवंबर 2024, इस बहस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

चुनाव आयोग के मतदान प्रतिशत संबंधी ऐप पर शाम 5 बजे तक मतदान 58.22 प्रतिशत दिखाया गया था। अगले दिन अंतिम मतदान प्रतिशत 66.05 प्रतिशत बताया गया।

दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 7.83 प्रतिशत अंकों का अंतर था, जो राज्य के कुल मतदाताओं के अनुपात में लगभग 76 लाख मतों के बराबर बैठता है।

विपक्षी दलों ने इस असामान्य वृद्धि पर सवाल उठाए। चुनाव अधिकारियों की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि शाम के समय बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुँचे थे और निर्धारित समय तक कतार में खड़े लोगों को मतदान का अधिकार था।

यह स्पष्टीकरण प्रक्रियात्मक रूप से संभव है। भारतीय चुनाव व्यवस्था में मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय पर कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति होती है।

लेकिन इसके बाद एक दूसरा सवाल पैदा होता है।

यदि शाम के समय वास्तव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया था, तो उसका बूथवार और समयवार रिकॉर्ड कहाँ है?

रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र की उन 174 विधानसभा सीटों के आंतरिक रिकॉर्ड में, जहाँ शाम 5 बजे के बाद का विवरण उपलब्ध था, कुल 50.87 लाख वोट दर्ज किए गए।

यह संख्या और राज्य में मतदान प्रतिशत की अंतिम वृद्धि से निकाले गए लगभग 76 लाख वोटों का अनुमान दो अलग-अलग डेटा सेट से संबंधित है। इसलिए दोनों को घटाकर फर्जी या गायब मतों का निष्कर्ष निकालना गलत होगा।

लेकिन 114 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में समयवार विवरण न होने से स्वतंत्र मिलान की संभावना जरूर प्रभावित होती है।

लोकतंत्र में स्पष्टीकरण का मूल्य तभी है जब उसके समर्थन में दस्तावेज भी उपलब्ध हों।

चुनाव आयोग का यह कहना पर्याप्त नहीं होना चाहिए कि शाम को भीड़ बढ़ गई थी। उसे यह भी दिखाना चाहिए कि उस भीड़ का हिसाब किस प्रकार रखा गया और उसका अंतिम मतदान संख्या से मिलान कैसे किया गया।

 

ठाणे की एक विधानसभा सीट और 89,878 मतों का सवाल

इस पड़ताल का एक उल्लेखनीय उदाहरण महाराष्ट्र की कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा सीट है, जहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव मैदान में थे।

रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे तक दर्ज मतदान लगभग 1.13 लाख था, जबकि अंतिम मतदान का आंकड़ा लगभग 2.03 लाख तक पहुँच गया।

अर्थात दोनों आंकड़ों के बीच 89,878 मतों का अंतर था।

यहाँ 366 मतदान केंद्रों पर औसत निकालने पर प्रति मतदान केंद्र लगभग चार मत प्रति मिनट का आंकड़ा सामने आता है।

लेकिन यह केवल गणितीय औसत है। इससे यह साबित नहीं होता कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान इसी गति से हुआ था। न ही इस आंकड़े के आधार पर चुनाव परिणाम में हेरफेर का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

इस सीट पर जीत का अंतर भी लगभग 1.20 लाख मतों का था।

फिर भी मूल प्रश्न समाप्त नहीं होता।

यदि चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान के अंतिम घंटे का विवरण मौजूद नहीं है, तो वह यह कैसे सत्यापित करेगा कि उस अवधि में मतदान की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप चली?

यहाँ मुद्दा किसी उम्मीदवार की जीत या हार का नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की जाँच योग्य विश्वसनीयता का है।

 

Form 17A, Form 17C और Presiding Officer’s Diary: चुनावी पारदर्शिता की तीन महत्वपूर्ण कड़ियाँ

भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग स्तरों पर दस्तावेजी व्यवस्था बनाई गई है।

इनमें तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

 

पहला: Form 17A — Register of Voters

इसमें मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं का विवरण दर्ज किया जाता है। मतदाता की पहचान, हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और मतदान की प्रक्रिया से संबंधित प्रविष्टियाँ इस रजिस्टर का हिस्सा होती हैं।

दूसरा: Form 17C — Account of Votes Recorded

यह मतदान केंद्र पर दर्ज कुल मतों का आधिकारिक लेखा-जोखा है। मतदान समाप्त होने के बाद इसमें ईवीएम में दर्ज मतों की संख्या दर्ज की जाती है। इसकी एक प्रति मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को भी दी जाती है।

तीसरा: Presiding Officer’s Diary

यह मतदान प्रक्रिया का समयवार विवरण उपलब्ध कराती है। इसमें मतदान की प्रगति, निर्धारित अंतराल पर दर्ज मतों की संख्या और मतदान समाप्त होने के समय की स्थिति जैसे विवरण शामिल होते हैं।

इन दस्तावेजों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक औपचारिकता पूरी करना नहीं है। इनका वास्तविक उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों की पहचान करना और बाद में स्वतंत्र सत्यापन की संभावना बनाए रखना है।

यदि इन तीनों दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ों का नियमित मिलान हो, तो मतदान के दौरान किसी भी असामान्य गतिविधि की पहचान करना आसान हो सकता है।

लेकिन जब आंतरिक रिपोर्टों में महत्वपूर्ण समयावधि का विवरण ही उपलब्ध न हो, तो इस निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

 

23 निर्वाचन क्षेत्रों में कतार की पर्चियों का हिसाब भी नहीं

भारतीय चुनाव नियमों के अनुसार निर्धारित मतदान समय समाप्त होने पर मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जाता है।

इसके लिए मतदान अधिकारी कतार में खड़े लोगों को क्रमांकित पर्चियाँ जारी करते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित समय के बाद कोई नया व्यक्ति कतार में शामिल होकर मतदान का अधिकार प्राप्त न कर सके।

इन पर्चियों की कुल संख्या का रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए।

लेकिन The Reporters’ Collective की पड़ताल में 530 निर्वाचन क्षेत्रों में से 23 के रिकॉर्ड में कतार में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या दर्ज नहीं मिली।

यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमी है।

यदि कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई थी, तो उनकी संख्या का आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे बाद में यह सत्यापित किया जा सकता है कि मतदान निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही हुआ था।

यहाँ भी सवाल किसी पर अपराध का आरोप लगाने का नहीं है। सवाल यह है कि जिस व्यवस्था को पारदर्शी और सत्यापन योग्य बनाने के लिए नियम बनाए गए, उन्हीं नियमों के अनुपालन का रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला?

 

चुनावी दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता पर 20 दिसंबर 2024 का संशोधन

इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू 20 दिसंबर 2024 को किया गया कानूनी संशोधन है।

केंद्र सरकार ने Conduct of Elections Rules, 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन करते हुए ‘as specified in these rules’ शब्द जोड़े।

इससे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध चुनाव संबंधी दस्तावेजों का दायरा नियमों में निर्दिष्ट दस्तावेजों तक सीमित हो गया।

इस संशोधन के बाद चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक निरीक्षण को लेकर गंभीर बहस शुरू हुई।

सरकार और चुनाव आयोग की ओर से इसका औचित्य इलेक्ट्रॉनिक फुटेज के दुरुपयोग और मतदाताओं की निजता की रक्षा बताया गया।

मतदाताओं की निजता की रक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है। किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत पहचान या मतदान संबंधी गोपनीयता सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।

लेकिन निजता की रक्षा और चुनावी जवाबदेही एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखते हुए अधिकृत स्वतंत्र ऑडिटरों, उम्मीदवारों और न्यायिक संस्थाओं को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए।

समस्या तब पैदा होती है जब पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाने के बजाय सार्वजनिक जाँच की संभावनाएँ ही सीमित होती दिखाई दें।

लोकतंत्र में गोपनीयता मतदाता की होनी चाहिए, लेकिन चुनाव कराने वाली संस्था की कार्यप्रणाली जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकती।

 

जर्मनी का संवैधानिक सिद्धांत: चुनाव जनता की जाँच से ऊपर नहीं

भारत की चुनावी पारदर्शिता पर बहस करते समय जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय का 3 मार्च 2009 का फैसला विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

जर्मनी के Federal Constitutional Court ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग से संबंधित मामले में स्पष्ट किया कि चुनाव के सभी महत्वपूर्ण चरण सार्वजनिक जाँच के अधीन होने चाहिए।

अदालत का महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि नागरिक बिना किसी विशेष तकनीकी विशेषज्ञता के मतदान और परिणाम निर्धारण की आवश्यक प्रक्रियाओं का विश्वसनीय सत्यापन कर सकें।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रणाली को सही घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है।

लोकतंत्र में नागरिकों को यह समझने और जाँचने का अवसर मिलना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार संचालित हुई और परिणाम कैसे निर्धारित हुआ।

यह फैसला भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, लोकतंत्र में जनता की निगरानी का विकल्प नहीं बन सकती।

 

ब्राजील का उदाहरण: इलेक्ट्रॉनिक मतदान के साथ सार्वजनिक ऑडिट

ब्राजील भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करता है। वहाँ की चुनावी संस्था Superior Electoral Court (TSE) मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक मतदान केंद्र का परिणाम बुलेटिन उपलब्ध कराती है।

इन बुलेटिनों के माध्यम से राजनीतिक दल, उम्मीदवार और स्वतंत्र नागरिक मतदान केंद्रों के परिणामों का मिलान आधिकारिक परिणामों से कर सकते हैं।

ब्राजील की चुनावी व्यवस्था में मतदान मशीनों के डिजिटल रिकॉर्ड, लॉग और अन्य ऑडिट संबंधी फाइलें भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

इसका मूल संदेश स्पष्ट है: इलेक्ट्रॉनिक मतदान और पारदर्शिता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

यदि किसी देश में तकनीकी रूप से उन्नत मतदान प्रणाली है, तो उसके साथ उतनी ही मजबूत स्वतंत्र सत्यापन व्यवस्था भी होनी चाहिए।

भारत में भी ऐसी व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।

 

SIR और मतदाता सूची: लोकतंत्र में नाम होना भी उतना ही जरूरी है जितना वोट डालना

चुनावी पारदर्शिता का प्रश्न केवल मतदान केंद्र और ईवीएम तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत मतदाता सूची से होती है।

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद भी उसका मताधिकार व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी हो जाता है।

यही कारण है कि Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चल रही बहस अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। मृत मतदाताओं, दोहरे पंजीकरण और गलत प्रविष्टियों को हटाना चुनावी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी जीवित और पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटना भी उतना ही गंभीर मामला है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह होनी चाहिए।

विशेष रूप से गरीबों, प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण नागरिकों, बुजुर्गों और दस्तावेजी कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वे अपने मताधिकार से वंचित न हों।

किसी नागरिक का नाम हटाने से पहले उसे उचित सूचना, आपत्ति दर्ज करने का अवसर और निष्पक्ष अपील की सुविधा मिलनी चाहिए।

SIR पर उठे सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, निर्णयों और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया से दिया जाना चाहिए।

 

48 सवाल और 9 दिसंबर की सुनवाई: जवाबदेही की परीक्षा

17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से चुनाव आयोग से 48 औपचारिक सवाल पूछने की अनुमति माँगने वाली अर्जी पर सुनवाई हुई।

इन सवालों का संबंध SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, निर्णयों की स्वीकृति तथा चुनाव आयोग के आंतरिक निर्णयों से जुड़े रिकॉर्ड से है।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस आवेदन पर आपत्तियाँ जताईं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की।

इन सवालों का महत्व इसलिए है क्योंकि किसी भी संवैधानिक संस्था की जवाबदेही केवल उसके अंतिम निर्णय से नहीं, बल्कि उस निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया से भी निर्धारित होती है।

यदि आयोग कहता है कि सभी निर्णय निर्धारित अधिकारियों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लिए गए, तो उन निर्णयों से संबंधित फाइलें, अनुमोदन, रिकॉर्ड और जवाबदेही की श्रृंखला स्पष्ट होनी चाहिए।

यहाँ एक बुनियादी प्रश्न भी है: यदि किसी मतदाता का नाम हटाने या जोड़ने का अधिकार निर्धारित निर्वाचन अधिकारी के पास है, तो क्या संबंधित डिजिटल प्रणाली में उस अधिकारी के पास उस निर्णय को लागू करने की वास्तविक प्रशासनिक सुविधा और अधिकार भी मौजूद हैं?

कानून में अधिकार देना और उस अधिकार के प्रभावी इस्तेमाल की व्यवस्था करना दो अलग-अलग बातें हैं।

इन दोनों के बीच अंतर होने पर जवाबदेही की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक आरोपों से अलग हटकर वास्तविक दस्तावेजी और प्रक्रियात्मक सवालों की निष्पक्ष जाँच हो।

 

चुनाव आयोग की निष्पक्षता केवल दावे से नहीं, व्यवहार से प्रमाणित होती है

भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियादी शर्तों में शामिल हैं।

इस संस्था का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार और सत्ता से बाहर बैठा विपक्ष, दोनों के राजनीतिक भविष्य का फैसला इसी की निगरानी में होने वाली चुनावी प्रक्रिया से होता है।

इसलिए आयोग के लिए केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है। उसका निष्पक्ष दिखाई देना और अपने निर्णयों को सार्वजनिक रूप से समझाने में सक्षम होना भी उतना ही आवश्यक है।

जब किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठते हैं, तो उनका समाधान आलोचना करने वालों को चुप कराने से नहीं होता।

समाधान है—तथ्य सार्वजनिक करना, रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, स्वतंत्र जाँच को प्रोत्साहित करना और गलतियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

यदि किसी अधिकारी से चूक हुई है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि कोई रिकॉर्ड अनुपलब्ध है, तो उसके कारणों की जाँच होनी चाहिए। यदि किसी प्रक्रिया में तकनीकी या प्रशासनिक खामी है, तो उसे सुधारा जाना चाहिए।

यही संस्थागत ईमानदारी है।

 

लोकतंत्र को चुनावी तकनीक नहीं, संस्थागत विश्वसनीयता बचाती है

आज भारत तकनीकी रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल प्रशासन, आधारभूत पहचान प्रणाली, ऑनलाइन सेवाएँ और इलेक्ट्रॉनिक मतदान जैसी व्यवस्थाएँ हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं।

लेकिन तकनीक का विकास अपने आप में पारदर्शिता की गारंटी नहीं है।

कोई भी डिजिटल प्रणाली तभी लोकतांत्रिक कही जा सकती है जब उसके निर्णयों की जाँच संभव हो, उसके रिकॉर्ड सुरक्षित हों और उसके संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित हो।

यदि तकनीक के नाम पर नागरिकों को केवल अंतिम परिणाम दिखाया जाए और उसके पीछे की प्रक्रिया की जाँच के अवसर सीमित कर दिए जाएँ, तो यह लोकतांत्रिक भरोसे के लिए उचित स्थिति नहीं होगी।

चुनाव केवल मशीनों, सर्वरों, ऐप और प्रशासनिक आदेशों का मामला नहीं है। चुनाव जनता की संप्रभुता का प्रयोग है।

उस संप्रभुता का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक को विश्वास हो कि उसकी आवाज का मूल्य सुरक्षित है।

 

अब चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए?

वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव आयोग को कुछ बुनियादी कदम तत्काल उठाने चाहिए।

1. 200 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड की जाँच: शाम 5 बजे के बाद मतदान का विवरण अनुपलब्ध होने के कारणों की स्वतंत्र और समयबद्ध जाँच कराई जाए। संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएँ।

2. बूथवार डेटा का मिलान: Form 17A, Form 17C और Presiding Officer’s Diary के उपलब्ध रिकॉर्ड का व्यवस्थित मिलान कराया जाए। जहाँ अंतर या कमी मिले, वहाँ उसका कारण दर्ज किया जाए।

3. कतार में खड़े मतदाताओं का रिकॉर्ड: मतदान समाप्ति के समय जारी की गई क्यू स्लिप की संख्या और उसके बाद हुए मतदान का विवरण सार्वजनिक ऑडिट के लिए उपलब्ध कराया जाए।

4. डिजिटल ऑडिट प्रणाली: मतदान केंद्रों के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को सुरक्षित डिजिटल प्रारूप में रखा जाए, ताकि भविष्य में स्वतंत्र ऑडिट और न्यायिक जाँच संभव हो।

5. मतदाता सूची की जवाबदेही: SIR के दौरान नाम जोड़ने और हटाने के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय का डिजिटल रिकॉर्ड, संबंधित अधिकारी की पहचान और निर्णय का आधार सुरक्षित रखा जाए।

6. स्वतंत्र निगरानी: चुनावी प्रक्रिया के ऑडिट में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों और अधिकृत ऑडिटरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

7. कानूनी पारदर्शिता: चुनावी दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता और मतदाताओं की निजता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखते हुए आवश्यक ऑडिट रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का स्पष्ट कानूनी ढाँचा बनाया जाए।

इन कदमों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को संदेह से मुक्त करना होना चाहिए।

 

निष्कर्ष: जनता का वोट किसी संस्था की निजी संपत्ति नहीं है

लोकतंत्र में चुनाव आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन और न्यायपालिका—सभी की अपनी-अपनी भूमिकाएँ हैं। लेकिन इन सबका अंतिम आधार जनता है।

जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकारें बनाती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सत्ता से बाहर भी करती है।

इसलिए जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका मत किस प्रकार दर्ज हुआ, उसकी गणना कैसे हुई और चुनावी प्रक्रिया में अपनाए गए नियमों का पालन हुआ या नहीं।

किसी चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज और निष्पक्ष जाँच आवश्यक हैं। इसी तरह, किसी चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष घोषित करना भी केवल आधिकारिक बयान से पर्याप्त नहीं हो सकता। उसके लिए पारदर्शी और स्वतंत्र सत्यापन की व्यवस्था जरूरी है।

लोकतंत्र में विश्वास माँगा नहीं जाता, उसे पारदर्शिता और जवाबदेही से अर्जित किया जाता है।

यदि चुनाव आयोग की व्यवस्था निष्पक्ष है, तो उसे स्वतंत्र जाँच से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बल्कि उसे स्वयं आगे आकर उन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़े हैं।

याद रखना चाहिए कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसी राजनीतिक दल का नहीं, मतदाता का है।

उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित होना चाहिए। उसका वोट निष्पक्ष रूप से दर्ज होना चाहिए। उसकी गिनती सही होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया का ऐसा दस्तावेजी रिकॉर्ड होना चाहिए जिसे आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र रूप से जाँचा जा सके।

क्योंकि जिस लोकतंत्र में जनता से केवल वोट माँगा जाए, लेकिन वोट का हिसाब माँगने का अधिकार कमजोर पड़ने लगे, वहाँ लोकतंत्र की आत्मा पर संकट पैदा होने लगता है।

सत्ता बदलना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन सत्ता को जवाबदेह बनाए रखना लोकतंत्र की असली पहचान है।

भारत के लोकतंत्र को केवल चुनावों की संख्या नहीं, बल्कि चुनावों की विश्वसनीयता महान बनाती है।

और इस विश्वसनीयता की पहली शर्त है—जनता के वोट का पूरा, प्रमाणिक और सार्वजनिक रूप से जाँच योग्य हिसाब।

यह लेख चुनावी अनियमितता के आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं मानता। इसका आग्रह चुनाव आयोग की पारदर्शिता, स्वतंत्र ऑडिट और संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का है।

 

लेख के लिए संदर्भ एवं स्रोत

लेख को प्रकाशित करते समय इन मूल स्रोतों को संदर्भ के रूप में रखा गया:

  1. The Reporters’ Collective – In 200 Seats, the ECI Has No Record of How Many Citizens Voted After 5 PM — मूल खोजी पड़ताल।
  2. भारत सरकार का 20 दिसंबर 2024 का राजपत्र संशोधन — चुनाव नियम 93 में संशोधन का आधिकारिक दस्तावेज।
  3. German Federal Constitutional Court – Judgment of 3 March 2009 — चुनाव की सार्वजनिक जाँच का संवैधानिक सिद्धांत।
  4. Brazilian Electoral Court – Audit and Inspection Opportunities — इलेक्ट्रॉनिक मतदान के ऑडिट की व्यवस्था।
  5. LiveLaw – सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों वाली अर्जी और 9 दिसंबर की अगली सुनवाई — वर्तमान न्यायिक घटनाक्रम।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *