लोकतंत्र की चोरी, जनादेश पर डाका और चुनाव आयोग की चुप्पी: आखिर किसके भरोसे है भारत का लोकतंत्र?
जब मतदान के आंकड़े और मतगणना के आंकड़े आपस में मेल न खाएं, चुनावी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के बजाय गोपनीय बना दिए जाएं और निर्वाचन आयोग अपने ही दस्तावेजों पर उठे सवालों का जवाब देने से बचे, तब सवाल केवल चुनावी गड़बड़ी का नहीं रह जाता। सवाल यह हो जाता है कि क्या भारत में जनता अब भी अपनी सरकार चुन रही है या उसकी पसंद और नापसंद के बीच कोई अदृश्य सत्ता-तंत्र खड़ा हो चुका है?
जनता के मताधिकार के साथ खिलवाड़, लोकतंत्र की चोरी है, लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अपराध है
लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। यह नागरिकों की संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जनता पांच साल तक जिस सरकार को सत्ता सौंपती है, उसे सत्ता से बाहर करने का अधिकार भी उसी जनता के पास होता है। इसीलिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्त हैं।
लेकिन यदि मतदान करने वाले नागरिकों की संख्या और मतगणना में शामिल वोटों की संख्या में गंभीर अंतर दिखाई देने लगे, यदि चुनावी रिकॉर्ड में ऐसी विसंगतियां सामने आएं जिनका निर्वाचन आयोग संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके और यदि उन विसंगतियों की स्वतंत्र जांच के बजाय संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच ही प्रतिबंधित कर दी जाए, तो यह सामान्य प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं रह जाता।
यह लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाला प्रश्न बन जाता है।
हाल ही में The News Launcher के एक वीडियो में प्रस्तुत रिपोर्टर्स कलेक्टिव की विस्तृत पड़ताल ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पड़ताल में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावी रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 530 निर्वाचन क्षेत्रों के 4,212 भौतिक दस्तावेजों की जांच में 51 सीटों पर ऐसी विसंगतियां सामने आईं, जिनके आधार पर चुनाव आयोग यह भरोसे के साथ प्रमाणित नहीं कर सकता कि मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
यह कोई छोटी बात नहीं है। यह किसी राजनीतिक दल की चुनावी हार से उपजा आरोप भी नहीं है। यह उन दस्तावेजों और आंकड़ों का सवाल है जो स्वयं चुनावी व्यवस्था के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बताए जा रहे हैं। मतदान चोरी पर एक और लेख यहाँ पढ़िए-
https://vicharvani.com/rk-singh-sir-election-commission-voter-list-analysis/
51 सीटों पर सवाल: आखिर मतदान हुआ कितना और गिना कितना गया? क्या ये लोकतंत्र की चोरी नहीं है?
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल के अनुसार, इन 51 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 सीटों पर मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। कई जगह इस संख्या के सामने शून्य अथवा निल दर्ज किया गया।
दूसरी ओर, 32 सीटों पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या के बीच अंतर पाया गया। इनमें 12 सीटों पर ईवीएम में गिने गए वोट दर्ज मतदान से कम थे, जबकि 20 सीटों पर गिने गए वोटों की संख्या दर्ज मतदान से अधिक थी।
अब जरा इस विसंगति की गंभीरता समझिए।
मतदान की प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता का वोट एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अभिलेख है। मतदान केंद्र पर कितने मतदाता पहुंचे, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोट दर्ज हुए और अंततः कितने वोटों की गणना हुई—इन सबका आपस में तार्किक और दस्तावेजी संबंध होना चाहिए।
कुछ मामूली अंतर प्रशासनिक या प्रक्रियागत कारणों से संभव हैं। कोई मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट न डालने का निर्णय ले सकता है। किसी मतदाता को नियमानुसार मतदान से रोका भी जा सकता है। लेकिन जब अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अंतर सामने आए, तो उसे साधारण त्रुटि कहकर टालना लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचने जैसा है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इन 51 सीटों पर विसंगति सामने आने का अर्थ अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि सभी सीटों पर फर्जी मतदान हुआ या किसी विशेष दल को जानबूझकर लाभ पहुंचाया गया। लेकिन इसका अर्थ अवश्य है कि इन सीटों के चुनावी परिणामों की विश्वसनीयता पर उठे सवालों का जवाब दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच से दिया जाना चाहिए।
जनता को आश्वासन नहीं, प्रमाण चाहिए।
मुंबई उत्तर: 7.78 लाख वोटों का अंतर कैसे पैदा हुआ? ये लोकतंत्र की चोरी है
इस पूरी पड़ताल में महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का मामला विशेष रूप से चौंकाने वाला बताया गया है।
इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल विजयी हुए थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 18.11 लाख वोट डाले जाने का उल्लेख था, जबकि घोषित परिणामों में ईवीएम से गिने गए वोटों की संख्या लगभग 10.33 लाख थी।
दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 7.78 लाख वोटों का अंतर बताया गया है।
यह अंतर मामूली नहीं है। यह उस निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज मतदान का लगभग 43 प्रतिशत बैठता है।
अब प्रश्न उठता है कि यदि मतदान के रिकॉर्ड में इतने वोट दर्ज हैं, तो घोषित मतगणना में वे कहां गए? क्या आंतरिक रिकॉर्ड में गलती थी? क्या मतगणना के आंकड़ों के संकलन में त्रुटि हुई? क्या किसी दस्तावेज में आंकड़े गलत दर्ज हुए? या फिर कोई ऐसी गंभीर प्रक्रियागत चूक हुई जिसकी जांच आवश्यक है?
इनमें से किसी भी संभावना को बिना जांच के स्वीकार नहीं किया जा सकता।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीयूष गोयल की जीत का अंतर लगभग 3.57 लाख वोट बताया गया है। यदि रिपोर्ट में दर्ज 7.78 लाख वोटों के अंतर की पुष्टि होती है, तो यह जीत के अंतर से भी कहीं अधिक बड़ा मामला होगा।
इसका अर्थ यह नहीं कि उन सभी वोटों को विपक्ष के खाते में जोड़ दिया जाए। ऐसा निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा। लेकिन यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि इतने बड़े अंतर के बावजूद निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया?
क्या किसी लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी विसंगति को अनुत्तरित छोड़ देना स्वीकार्य हो सकता है?
हरियाणा की बड़खल सीट: 1,72,000 वोटों का हिसाब कौन देगा? ये लोकतंत्र की चोरी है
हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट का मामला भी कम गंभीर नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में यहां लगभग 3.32 लाख वोट डाले जाने का उल्लेख है, जबकि घोषित परिणामों के अनुसार ईवीएम में लगभग 1.60 लाख वोट गिने गए।
अर्थात लगभग 1.72 लाख वोटों का अंतर।
इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह भाजपा उम्मीदवार धनेश अदलखा से केवल 6,181 वोटों से पराजित हुए थे।
यहां सवाल और भी गंभीर हो जाता है। कथित अंतर जीत के अंतर से कई गुना अधिक है।
विजय प्रताप सिंह ने इस चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की और चुनावी रिकॉर्ड तथा मतदान दिवस की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की।
अब यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नहीं रह जाता। जब कोई उम्मीदवार न्यायिक मंच पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर सवाल उठाता है, तो उन सवालों का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए।
चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि आंतरिक रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़े और घोषित मतगणना के आंकड़े अलग-अलग क्यों हैं। यदि गलती हुई तो कहां हुई? किस अधिकारी ने की? उसकी जांच किसने की? और क्या उस गलती का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ा?
इन प्रश्नों के जवाब देना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।
कैथल और श्रीनगर: विसंगतियां केवल एक दिशा में नहीं हैं, ये भी लोकतंत्र की चोरी का रूप है
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट का मामला इस पूरे प्रकरण को और जटिल बनाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, यहां चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या केवल 215 दर्ज थी, जबकि ईवीएम में 1,67,285 वोट गिने गए।
इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 वोटों से पराजित किया था।
यहां यह अंतर उल्टी दिशा में है। मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं की दर्ज संख्या बेहद कम है, जबकि ईवीएम में गिने गए वोट बहुत अधिक हैं।
इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिपोर्ट में लगभग 6,896 अतिरिक्त वोट गिने जाने का अंतर बताया गया है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी विजयी हुए थे।
इन उदाहरणों से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। विसंगतियां केवल भाजपा की जीत वाली सीटों तक सीमित होने का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले की जांच किसी राजनीतिक निष्कर्ष को पहले से तय करके नहीं, बल्कि समान मानदंडों पर सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड की जांच करके होनी चाहिए।
लोकतंत्र में निष्पक्षता का अर्थ यही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी संदेह से परे मानकर जांच से छूट न मिले।
लेकिन इससे निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी कम नहीं होती। बल्कि उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
ईवीएम नहीं, आंकड़ों की जवाबदेही भी जरूरी है
चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर अनेक तरह की बहस होती रही है। कोई मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, कोई वीवीपैट की पर्चियों की शत-प्रतिशत गणना की मांग करता है और कोई मतदान प्रक्रिया के अन्य पहलुओं में पारदर्शिता चाहता है।
लेकिन इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है—ईवीएम में दर्ज वोटों और आधिकारिक चुनावी परिणामों के बीच आंकड़ों का मिलान।
मशीन की विश्वसनीयता अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन मशीन से प्राप्त आंकड़ों का सही संकलन, उनका सुरक्षित संरक्षण, रिकॉर्ड का सत्यापन और अंतिम परिणाम में उनका पारदर्शी समावेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम की गणना हुई, लेकिन उसका आंकड़ा अंतिम संकलन में शामिल नहीं हुआ, तो यह गंभीर प्रशासनिक चूक होगी। यदि आंकड़े गलत दर्ज किए गए, तो उसका भी जवाबदेह अधिकारी होना चाहिए। और यदि किसी ने जानबूझकर आंकड़ों में हेरफेर किया, तो वह चुनावी अपराध का गंभीर मामला होगा।
वीडियो में इस संभावना पर भी चर्चा की गई है कि कुछ ईवीएम की गणना होने के बावजूद उनके आंकड़े अंतिम कंप्यूटर आधारित संकलन में शामिल नहीं किए गए होंगे। लेकिन यह अभी एक संभावित व्याख्या है, प्रमाणित निष्कर्ष नहीं।
इसकी जांच के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के फॉर्म 17सी, मतगणना के प्रपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट, मशीनों के रिकॉर्ड और अंतिम परिणाम के बीच मिलान आवश्यक है।
सवाल मशीन का नहीं, पूरे चुनावी तंत्र की जवाबदेही का है।
चुनावी पारदर्शिता पर प्रतिबंध: 20 दिसंबर 2024 की रात क्या हुआ? लोकतंत्र की चोरी?
इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू चुनावी रिकॉर्ड की सार्वजनिक उपलब्धता से जुड़ा है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2019 तक चुनाव आयोग मतदान केंद्रों के स्तर पर मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े सार्वजनिक करता था। लेकिन इसके बाद इस जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता सीमित होती चली गई।
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मतदान केंद्रों के फॉर्म 17सी सहित चुनावी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी।
फॉर्म 17सी अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें मतदान केंद्र पर दर्ज वोटों का विवरण होता है और इसकी एक प्रति उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट को दी जाती है।
ऐसे दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच से मतदान और मतगणना के आंकड़ों का मिलान संभव हो सकता है। यही कारण है कि पारदर्शिता की मांग को लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा माना जाना चाहिए।
लेकिन इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया।
20 दिसंबर 2024 को रात 10:23 बजे केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन अधिसूचित किया। इस संशोधन के जरिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चुनावी रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच सीमित कर दी गई।
रिपोर्ट में इस संशोधन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्देश के संदर्भ में भी रखा गया है जिसमें चुनावी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था।
यहां सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों से सवाल पूछा जाना चाहिए।
यदि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है, यदि मतगणना सही है, यदि मशीनें और रिकॉर्ड पूरी तरह विश्वसनीय हैं, तो रिकॉर्ड तक नागरिकों की पहुंच सीमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्या लोकतंत्र में पारदर्शिता से किसी को डरना चाहिए?
क्या जनता को अपने ही वोट की यात्रा जानने का अधिकार नहीं है?
सरकार को यह समझना चाहिए कि चुनावी रिकॉर्ड कोई निजी संपत्ति नहीं हैं। वे सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संचालित एक सार्वजनिक संवैधानिक प्रक्रिया के दस्तावेज हैं।
निजता की रक्षा आवश्यक है, लेकिन निजता के नाम पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपारदर्शी नहीं बनाया जा सकता। मतदाता की व्यक्तिगत पहचान सुरक्षित रखते हुए मतदान और मतगणना के समेकित आंकड़े सार्वजनिक किए जा सकते हैं।
सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गए, लेकिन सवाल जीवित हैं, स्पष्ट है लोकतंत्र की चोरी हुई
इस मामले में एक और गंभीर प्रश्न सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण से जुड़ा है।
वीडियो में बताया गया है कि 2025 में चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित चुनावों की सीसीटीवी फुटेज अब उपलब्ध नहीं है और निर्धारित नियमों के अनुसार उसे नष्ट कर दिया गया है।
यदि किसी चुनाव को लेकर गंभीर विवाद न्यायिक मंच पर पहुंच चुका था, यदि संबंधित रिकॉर्ड की मांग की जा रही थी और यदि चुनावी प्रक्रिया में विसंगतियों के आरोप सामने आ चुके थे, तो ऐसे रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर अधिक सतर्कता अपेक्षित थी।
चुनावी सीसीटीवी फुटेज केवल सुरक्षा व्यवस्था का दस्तावेज नहीं है। वह विवाद की स्थिति में महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बन सकता है।
यहां यह भी जरूरी है कि फुटेज संरक्षण की अवधि, उसके नष्ट किए जाने की प्रक्रिया और किसी लंबित विवाद के दौरान रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी की स्वतंत्र समीक्षा हो।
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में साक्ष्य का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निष्पक्ष जांच।
सबसे विचित्र स्थिति तब पैदा होती है जब नागरिक और पत्रकार रिकॉर्ड मांगते रह जाते हैं, न्यायालय में मामले चलते रहते हैं और अंततः बताया जाता है कि रिकॉर्ड अब उपलब्ध ही नहीं है।
फिर सच का पता कैसे चलेगा?
क्या लोकतंत्र में जवाबदेही की अवधि इतनी छोटी होनी चाहिए कि सवाल उठने तक प्रमाण ही समाप्त हो जाएं?
निर्वाचन आयोग: संवैधानिक संस्था या सत्ता का सुविधाजनक विभाग? लोकतंत्र की चोरी
विभाग?
भारत का निर्वाचन आयोग कोई सामान्य सरकारी कार्यालय नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।
उसका दायित्व केवल चुनाव की तारीख घोषित करना, मतदान कराना और परिणाम जारी करना नहीं है। उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि जनता के मताधिकार का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो।
निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता किसी सरकार की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता से तय होती है।
सरकार बदलती रहती है, राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता कायम रहनी चाहिए।
यदि चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आती हैं, तो आयोग को स्वयं आगे आकर उनका स्पष्टीकरण देना चाहिए। उसे पत्रकारों से आंकड़े मांगने के बजाय अपने पास उपलब्ध मूल रिकॉर्ड के आधार पर जवाब देना चाहिए।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, जब उसने इन विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे, तो आयोग ने उन सवालों को शिकायत के रूप में दर्ज कर दिया और संस्था से वही चुनावी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा जिनके मूल दस्तावेज आयोग के पास होने चाहिए।
यह व्यवहार अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
जिस संस्था का काम चुनावी आंकड़ों का संरक्षण और सत्यापन करना है, वही यदि पत्रकारों से अपने ही रिकॉर्ड की जानकारी मांगने लगे, तो उसकी जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये विसंगतियां सही हैं? यदि नहीं, तो उसके पास उनका प्रमाण क्या है? और यदि सही हैं, तो सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता केवल उसकी अपनी घोषणा से सिद्ध नहीं होती। उसे अपने कामकाज से यह विश्वास अर्जित करना पड़ता है।
मीडिया की भूमिका: सत्ता से सवाल या सत्ता का प्रचार? या लोकतंत्र की चोरी में शामिल?
लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। उसका काम सत्ता से सवाल पूछना, सरकारी दावों की जांच करना और नागरिकों को उन तथ्यों से परिचित कराना है जिन्हें सत्ता छिपाना चाहती है।
लेकिन दुर्भाग्य से आज भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की जवाबदेही तय करने के बजाय सत्ता के प्रचार तंत्र का हिस्सा बनता दिखाई देता है।
जब चुनावी प्रक्रिया पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हों, तब प्राइम टाइम में उनकी गहन पड़ताल होनी चाहिए। चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाना चाहिए। सरकार को संसद और जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए।
लेकिन यदि मीडिया का बड़ा हिस्सा इन प्रश्नों को हाशिये पर डाल दे और राजनीतिक विमर्श को व्यक्तिपूजा, धार्मिक ध्रुवीकरण तथा भावनात्मक उत्तेजना तक सीमित कर दे, तो जनता तक सच पहुंचाने का काम कौन करेगा?
ऐसी परिस्थितियों में रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसी खोजी पत्रकारिता संस्थाओं का महत्व और बढ़ जाता है।
पत्रकारिता का धर्म सत्ता की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाना है।
न्यायपालिका की जिम्मेदारी भी कम नहीं, लोकतंत्र की चोरी बचाने के लिए
जब चुनावी पारदर्शिता, रिकॉर्ड के संरक्षण और मतगणना की विश्वसनीयता जैसे प्रश्न अदालतों तक पहुंचते हैं, तो न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों का निपटारा समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रमाण आधारित तरीके से हो।
यदि किसी उम्मीदवार ने चुनावी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज मांगी है, यदि दस्तावेजों में गंभीर अंतर दिखाई दे रहा है और यदि उन अंतर का चुनाव परिणाम पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, तो अदालतों को केवल तकनीकी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
यहां किसी न्यायाधीश या न्यायिक संस्था पर बिना प्रमाण आरोप लगाने के बजाय न्यायिक जवाबदेही की संवैधानिक आवश्यकता पर जोर देना अधिक उचित है।
चुनाव संबंधी विवादों का समाधान वर्षों तक लंबित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि चुनावी जनादेश की विश्वसनीयता समय बीतने के साथ कमजोर होती जाती है।
न्याय मिलने में देरी भी अंततः लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है।
2024 का जनादेश: सत्ता के लिए बहुमत, जनता के लिए जवाबदेही
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिलीं। वह अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और उसे गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी।
यह परिणाम भारतीय मतदाताओं के राजनीतिक निर्णय का महत्वपूर्ण संकेत था। जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। उसने गठबंधन की राजनीति और साझा जवाबदेही की स्थिति पैदा की।
लेकिन यदि चुनावी प्रक्रिया के संबंध में उठे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता, तो इस जनादेश की विश्वसनीयता पर अनावश्यक संदेह पैदा होगा।
यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। केवल 51 सीटों पर विसंगतियों की रिपोर्ट के आधार पर यह घोषित कर देना कि पूरी केंद्र सरकार अवैध है या प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल गैरकानूनी है, अभी प्रमाणों से आगे निकल जाना होगा।
ऐसा निष्कर्ष सक्षम न्यायिक जांच और विधिक प्रक्रिया के बिना नहीं निकाला जा सकता।
लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही गलत है। यह कहना कि सरकार बन चुकी है, इसलिए चुनावी रिकॉर्ड में उठे सवाल अब अप्रासंगिक हैं।
सरकार का गठन किसी भी चुनावी अनियमितता की जांच से छूट नहीं देता।
जनादेश जितना महत्वपूर्ण है, उसकी शुचिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
जनता को क्या मांगना चाहिए? जिससे लोकतंत्र की चोरी न हो
अब समय केवल आरोप लगाने या राजनीतिक बहस करने का नहीं है। समय ठोस मांगों और संस्थागत सुधारों का है।
इस पूरे प्रकरण में नागरिकों, राजनीतिक दलों, पत्रकार संगठनों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निम्नलिखित मांगें उठानी चाहिए:
पहली मांग: 51 सीटों की स्वतंत्र जांच। रिपोर्ट में सामने आई सभी विसंगतियों की किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच व्यवस्था के माध्यम से जांच होनी चाहिए।
दूसरी मांग: सभी संबंधित चुनावी दस्तावेज सार्वजनिक हों। फॉर्म 17सी, मतदान केंद्रवार आंकड़े, मतगणना प्रपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट और अंतिम परिणामों के बीच मिलान उपलब्ध कराया जाए।
तीसरी मांग: सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण की समीक्षा हो। चुनावी विवाद की स्थिति में सभी संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की बाध्यकारी व्यवस्था बनाई जाए।
चौथी मांग: विसंगतियों पर जवाबदेही तय हो। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या जानबूझकर की गई हेराफेरी प्रमाणित होती है, तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई हो।
पांचवीं मांग: चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता मजबूत की जाए। नियुक्ति, कामकाज, रिकॉर्ड संरक्षण और जवाबदेही की व्यवस्थाएं ऐसी हों कि आयोग किसी भी सरकार के प्रभाव से मुक्त रहकर काम कर सके।
छठी मांग: चुनावी आंकड़ों का सार्वजनिक ऑडिट हो। मतदान से लेकर अंतिम मतगणना तक प्रत्येक चरण का सत्यापन संभव होना चाहिए।
सातवीं मांग: चुनावी विवादों का समयबद्ध निपटारा हो। चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाले मामलों में न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।
ये मांगें किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हैं। ये भारत के प्रत्येक मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।
https://www.eci.gov.in/evm-faqs/
लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं बचता, वोट की रक्षा करने से बचता है
आज भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा राजनीतिक दल सत्ता में है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने वोट की विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त हो सकता है?
क्या उसे यह भरोसा है कि जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया, उसका वोट सही ढंग से दर्ज हुआ? क्या उसे विश्वास है कि मतदान केंद्र पर डाले गए सभी वैध वोटों की गणना हुई? क्या उसे यह जानने का अधिकार है कि उसके मतदान केंद्र का अंतिम रिकॉर्ड क्या है?
और यदि इन सवालों के जवाब उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या उसे सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए?
लोकतंत्र में जनता केवल पांच साल में एक बार वोट डालने वाली भीड़ नहीं है। वह इस देश की वास्तविक संप्रभु शक्ति है। सरकारें जनता की सेवक हैं, मालिक नहीं। निर्वाचन आयोग जनता के मताधिकार का संरक्षक है, किसी राजनीतिक दल का नहीं।
इसलिए चुनावी पारदर्शिता की मांग को किसी दल के समर्थन या विरोध के रूप में देखना लोकतांत्रिक चेतना का अपमान है।
आज यदि किसी सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है, तो कल यही अन्याय किसी दूसरे दल के उम्मीदवार के साथ भी हो सकता है। आज यदि किसी नागरिक का वोट सही ढंग से नहीं गिना गया, तो कल यह किसी भी नागरिक के साथ हो सकता है।
इसलिए यह लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं है। यह सत्ता बनाम नागरिक अधिकार की लड़ाई है। यह राजनीतिक सुविधा बनाम संवैधानिक जवाबदेही की लड़ाई है।
हमें यह भी याद रखना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव आयोग, संसद और न्यायपालिका के भरोसे नहीं बचता। वह नागरिकों की जागरूकता, स्वतंत्र पत्रकारिता, सक्रिय विपक्ष और संस्थाओं की जवाबदेही से सुरक्षित रहता है।
जब नागरिक सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जब मीडिया सत्ता से सवाल पूछने से डरने लगता है, जब संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता भूलने लगती हैं और जब राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों से अधिक सत्ता को महत्व देने लगते हैं, तब लोकतंत्र भीतर से खोखला होने लगता है।
सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब नागरिकों को लोकतंत्र के नाम पर केवल चुनाव का उत्सव दिखाया जाए, लेकिन चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया पर सवाल पूछने का अधिकार सीमित कर दिया जाए। चुनाव के अन्य स्तर पर गड़बड़ी कैसे होती है, यहाँ पढ़िए-
अंतिम सवाल: वोट हमारा, हिसाब किसका?
भारत के संविधान ने प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान मताधिकार दिया है। अमीर हो या गरीब, सत्ताधारी हो या विपक्षी, शिक्षित हो या अशिक्षित—हर नागरिक के वोट का संवैधानिक मूल्य समान है।
इस समानता को सुरक्षित रखना केवल निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।
यदि 51 निर्वाचन क्षेत्रों में सामने आई विसंगतियां गलत हैं, तो निर्वाचन आयोग उन्हें प्रमाणों के साथ खारिज करे। यदि रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं, तो उनका कारण बताए। यदि किसी स्तर पर गंभीर अनियमितता हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराए। और यदि किसी ने जानबूझकर मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
लेकिन चुप्पी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
सरकार को भी समझना होगा कि चुनाव जीतना जनता पर कोई अहसान नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सत्ता किसी दल की निजी संपत्ति नहीं बन जाती। वह जनता द्वारा सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी होती है।
निर्वाचन आयोग को भी यह समझना होगा कि उसकी प्रतिष्ठा सरकारी विज्ञापनों, औपचारिक बयानों और संवैधानिक पद की गरिमा के उल्लेख से नहीं बचेगी। उसकी प्रतिष्ठा तभी बचेगी जब वह सबसे कठिन सवालों का भी निष्पक्ष और प्रमाणिक उत्तर देने का साहस दिखाएगा।
और नागरिकों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त करने से नहीं होगी। इसके लिए जागरूकता, तथ्यपरक बहस, संगठित नागरिक पहल, स्वतंत्र पत्रकारिता और संवैधानिक अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है।
क्योंकि वोट केवल एक बटन दबाने की क्रिया नहीं है। वह नागरिक की राजनीतिक स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसके भविष्य का निर्णय है।
उस वोट का हिसाब मांगना किसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं, बल्कि संविधान के प्रति नागरिक का दायित्व है।
आज देश को किसी नेता की महानता के आख्यान की नहीं, बल्कि संस्थाओं की विश्वसनीयता की आवश्यकता है। किसी दल की चुनावी जीत का उत्सव मनाने से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उस जीत का आधार जनता का वास्तविक और प्रमाणित जनादेश है।
आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है—
वोट हमारा है, सरकार हमारी है, संविधान हमारा है—तो फिर हमारे ही वोट का हिसाब देने से सत्ता और निर्वाचन आयोग को परहेज क्यों है?
जनता को इस सवाल का जवाब चाहिए। अभी चाहिए। प्रमाणों के साथ चाहिए।
क्योंकि जिस दिन जनता के वोट की कीमत सत्ता की सुविधा के हिसाब से तय होने लगेगी, उस दिन चुनाव तो होंगे, सरकारें भी बनेंगी, संसद भी चलेगी, लेकिन लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समाप्त हो जाएगा।
लोकतंत्र की रक्षा सत्ता की कृपा से नहीं, जनता की जागरूकता और संस्थाओं की जवाबदेही से होती है। और इस जवाबदेही की मांग अब टाली नहीं जा सकती।
संपादकीय दृष्टिकोण: इस लेख में जानबूझकर तीखे राजनीतिक सवालों के साथ तथ्यात्मक सावधानी रखी गई है। विशेष रूप से 51 सीटों की विसंगतियों को चुनावी धांधली का अंतिम प्रमाण घोषित करने के बजाय स्वतंत्र जांच की मांग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे लेख की विश्वसनीयता और तर्कशक्ति दोनों मजबूत होंगी।