यूपी में दलित राजनीति का संकट: नेतृत्व, संगठन और दिशा

उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी अंतर समझना होगा—दलित राजनीति का अस्तित्व और दलित राजनीति की सामूहिक निर्णय क्षमता, दो अलग-अलग बातें हैं।

उत्तर प्रदेश में दलित समाज राजनीतिक रूप से निष्क्रिय नहीं है। उसके भीतर राजनीतिक चेतना, सामाजिक आकांक्षाएँ, असंतोष और प्रतिनिधित्व की मांग मौजूद हैं। चुनावों में उसकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद दलित राजनीति किसी साझा राजनीतिक निर्णय, स्पष्ट रणनीति अथवा दीर्घकालिक दिशा पर एकमत नहीं हो पा रही है।

यह केवल नेतृत्व का संकट नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, वैचारिक, संगठनात्मक और चुनावी राजनीति से जुड़े कई परस्पर प्रभावकारी कारण हैं।

मेरे विचार से इस स्थिति को समझने के लिए कम से कम आठ पहलुओं की पड़ताल आवश्यक है।

1. बहुजन आंदोलन का राजनीतिक दल में सिमट जाना

कांशीराम ने दलित राजनीति को केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं बनाया था। उनका उद्देश्य था सामाजिक सत्ता-संबंधों को बदलना, बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना।

उनकी राजनीति का मूल सूत्र था—बहुजन समाज को उसकी सामाजिक और संख्यात्मक शक्ति का एहसास कराना।

लेकिन समय के साथ बहुजन आंदोलन का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी (BSP) के चुनावी संगठन तक सीमित होता चला गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि:

  • सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक संगठन के बीच की दूरी बढ़ी।

  • स्थानीय स्तर पर नए नेतृत्व का विकास कमजोर हुआ।

  • पार्टी के भीतर स्वतंत्र विचार और असहमति के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा।

  • आंदोलन की ऊर्जा धीरे-धीरे नेतृत्व-केंद्रित राजनीति में सिमटती गई।

इसलिए जब BSP कमजोर हुई तो उसके समानांतर कोई इतना व्यापक, संगठित और वैचारिक आंदोलन मौजूद नहीं था, जो दलित राजनीति को नई दिशा दे सके।

2. मायावती के नेतृत्व का संकट और BSP का संगठनात्मक क्षरण

यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे बचकर दलित राजनीति की वर्तमान स्थिति को नहीं समझा जा सकता।

मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलितों को राजनीतिक सत्ता का वास्तविक अनुभव कराया। 2007 में BSP ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और लगभग 30.43 प्रतिशत वोट हासिल किए।

लेकिन उसके बाद पार्टी का चुनावी आधार लगातार कमजोर हुआ।

चुनावBSP का वोट प्रतिशत
2007 विधानसभा30.43%
2012 विधानसभा25.91%
2017 विधानसभा22.23%
2022 विधानसभा12.88%
2024 लोकसभा9.39%

2024 के लोकसभा चुनाव में BSP उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

इस गिरावट के पीछे केवल चुनावी परिस्थितियां नहीं थीं। राजनीतिक अध्ययनों में संगठनात्मक कमजोरी, वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना, वैकल्पिक नेतृत्व का अभाव और जमीनी सक्रियता में कमी को भी महत्वपूर्ण कारण बताया गया है।

यहां एक बुनियादी समस्या सामने आती है: नेतृत्व का विकल्प और नेतृत्व का उत्तराधिकारी होना एक ही बात नहीं है।

किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित कर देने से वह स्वतः राजनीतिक नेतृत्व की सामूहिक स्वीकार्यता हासिल नहीं कर लेता।

बहुजन समाज से जुड़ा एक और लेख आप यहाँ लिख सकते हैं-

https://vicharvani.com/%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%9c%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9c-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf/

बहुजन समाज की जड़ता और परिवर्तन की दिशा

3. दलित समाज के भीतर जातिगत विभाजन

यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारणों में से एक है।

उत्तर प्रदेश का दलित समाज एक समरूप सामाजिक इकाई नहीं है। इसमें जाटव, पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी, खटिक और अनेक दूसरी जातियां शामिल हैं।

इन समुदायों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक परिस्थितियां, स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक अनुभव और आकांक्षाएं अलग-अलग हैं।

BSP ने कांशीराम के दौर में इन समुदायों को बहुजन पहचान के अंतर्गत राजनीतिक रूप से एकजुट करने का प्रयास किया था। लेकिन यह एकजुटता हमेशा समान स्तर की वैचारिक और सामाजिक एकजुटता में परिवर्तित नहीं हो सकी।

प्रोफेसर सुधा पाई के शोध में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि बहुजन पहचान का प्रभाव सभी दलित उपजातियों में समान रूप से गहरा नहीं हुआ। जाटव समुदाय और छोटे गैर-जाटव समुदायों के राजनीतिक अनुभवों तथा आकांक्षाओं में अंतर बना रहा।

इसका परिणाम यह है कि दलित समाज के विभिन्न हिस्से अपनी-अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है:

जब सामाजिक हितों की सामूहिक समझ विकसित नहीं होगी, तब सामूहिक राजनीतिक निर्णय कैसे विकसित होगा?

 

4. BJP की सामाजिक इंजीनियरिंग और दलित राजनीति का पुनर्विभाजन

BJP ने उत्तर प्रदेश में गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए हैं।

इस रणनीति में तीन प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं:

  • विभिन्न दलित उपजातियों को अलग-अलग राजनीतिक पहचान देना।

  • आंबेडकर और अन्य सामाजिक प्रतीकों की विरासत को अपने राजनीतिक विमर्श में शामिल करना।

  • कल्याणकारी योजनाओं, प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से राजनीतिक समर्थन जुटाना।

इसका अर्थ यह नहीं कि गैर-जाटव दलित समुदायों का राजनीतिक व्यवहार एक जैसा है या वे स्थायी रूप से किसी एक दल के साथ चले गए हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव ने यह भी दिखाया कि BJP के इस सामाजिक गठबंधन की सीमाएं हैं। CSDS-Lokniti के चुनावोत्तर सर्वेक्षण और अन्य चुनावी अध्ययनों में गैर-जाटव दलितों के एक हिस्से का INDIA गठबंधन की ओर रुझान सामने आया।

इसलिए वास्तविक समस्या केवल BJP की रणनीति नहीं है। समस्या यह भी है कि दलित राजनीति के पास ऐसी साझा वैचारिक और संगठनात्मक व्यवस्था कमजोर पड़ गई है, जो इन अलग-अलग राजनीतिक रुझानों के बीच संवाद स्थापित कर सके।

5. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर असमंजस

दलित राजनीति के सामने एक और बड़ा प्रश्न है—क्या उसे स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित होना चाहिए या व्यापक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनकर काम करना चाहिए?

यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं।

लेकिन इसके साथ कुछ आशंकाएं भी हैं:

  • क्या गठबंधन में दलितों को सम्मानजनक राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी?

  • क्या दलित नेतृत्व केवल चुनावी समर्थन जुटाने तक सीमित रहेगा?

  • क्या सत्ता में भागीदारी के साथ नीतिगत निर्णयों में भी भागीदारी मिलेगी?

  • क्या सामाजिक न्याय का एजेंडा गठबंधन की प्राथमिकता बनेगा?

दूसरी ओर, स्वतंत्र दलित राजनीति के सामने भी चुनौती है कि वह अपने सीमित संगठनात्मक आधार से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक गठबंधन कैसे बनाए।

इसलिए यह केवल BSP बनाम SP या BSP बनाम कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। यह दलित राजनीति की स्वतंत्रता, प्रतिनिधित्व और रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन का प्रश्न है।

6. नए दलित नेतृत्व का उदय, लेकिन साझा नेतृत्व का अभाव

उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी जैसे नए राजनीतिक-सामाजिक प्रयासों ने दलित राजनीति में एक नई पीढ़ी की उपस्थिति दर्ज कराई है।

इनके अतिरिक्त भी कई छोटे-बड़े आंबेडकरवादी संगठन और स्थानीय नेतृत्व सक्रिय हैं।

लेकिन नए नेतृत्व के सामने कुछ चुनौतियां हैं:

  • क्षेत्रीय प्रभाव को प्रदेशव्यापी संगठन में बदलना।

  • सामाजिक आंदोलन और चुनावी राजनीति के बीच संतुलन बनाना।

  • व्यक्तिगत नेतृत्व से आगे बढ़कर सामूहिक नेतृत्व विकसित करना।

  • विभिन्न दलित संगठनों के बीच साझा कार्यक्रम तैयार करना।

चंद्रशेखर आजाद का लोकसभा पहुंचना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन किसी एक नेता की चुनावी सफलता को पूरे दलित आंदोलन की एकजुटता नहीं माना जा सकता।

सुधा पाई के अध्ययन में भी दलित राजनीति के भीतर क्षेत्रीय, वर्गीय और वैचारिक विखंडन की चर्चा की गई है।

 

7. सामाजिक न्याय के मूल एजेंडे का कमजोर पड़ना

दलित राजनीति का मूल उद्देश्य केवल चुनाव में टिकट, विधायक, सांसद या मंत्री प्राप्त करना नहीं था।

उसका मूल एजेंडा था:

  • जातिगत भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न का उन्मूलन।

  • शिक्षा और रोजगार में समान अवसर।

  • भूमि और आर्थिक संसाधनों में भागीदारी।

  • आरक्षण तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा।

  • प्रशासन, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व।

  • सामाजिक सम्मान और गरिमा।

  • जाति आधारित सत्ता-संबंधों में परिवर्तन।

लेकिन आज दलित राजनीति में इन प्रश्नों पर एक साझा, निरंतर और व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम की कमी दिखाई देती है।

कहीं चुनावी गठबंधन प्राथमिकता है, कहीं सत्ता में भागीदारी, कहीं सांस्कृतिक पहचान और कहीं संगठन विस्तार।

ये सभी अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच प्राथमिकताओं का कोई साझा निर्धारण नहीं होने से राजनीति की दिशा अस्पष्ट रहती है।

8. दलित राजनीति का चुनाव-केंद्रित होना और सामाजिक आंदोलन का कमजोर होना

यह एक ऐसा कारण है जिसे अक्सर पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।

राजनीतिक दल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन केवल चुनावी गतिविधियों से नहीं आता।

इसके लिए गांवों, कस्बों, विश्वविद्यालयों, श्रमिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के बीच निरंतर काम करना पड़ता है।

दलित राजनीति को एक ऐसे मजबूत सामाजिक आधार की आवश्यकता है जो किसी एक नेता, पार्टी या चुनावी परिणाम पर निर्भर न हो।

जब सामाजिक संगठन कमजोर होते हैं, तब राजनीतिक नेतृत्व के सामने जनता की ओर से जवाबदेही का दबाव भी कमजोर पड़ता है।

इससे नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद घटता है और राजनीतिक निर्णय कुछ व्यक्तियों तक सीमित होने लगते हैं।

2024 के चुनाव ने क्या संकेत दिया?

कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस राजनीतिक बदलाव को समझने में मदद करते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में BSP का चुनावी आधार

BSP का कुल मत प्रतिशत; अलग-अलग प्रकार के चुनावों की तुलना है।

Chart

स्रोत: चुनावी आंकड़ों पर आधारित संकलन। विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तुलना को एक ही चुनावी परिस्थिति का माप नहीं समझना चाहिए।

 

यहां एक महत्वपूर्ण बात है। BSP का कमजोर होना अपने आप में दलित राजनीति के समाप्त होने का प्रमाण नहीं है। बल्कि यह संकेत है कि दलित मतदाता अब एक ही राजनीतिक संगठन के साथ बंधे हुए नहीं हैं और विभिन्न राजनीतिक विकल्पों के बीच अपनी प्राथमिकताएं बदल रहे हैं।

इसीलिए 2024 के चुनाव को केवल BSP की पराजय के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के पुनर्संयोजन के रूप में भी देखना चाहिए।

 

तो आखिर दलित राजनीति किसी निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है?

उपरोक्त आठ कारणों को एक साथ रखने पर पांच बुनियादी अंतर्विरोध सामने आते हैं:

अंतर्विरोधउसका राजनीतिक परिणाम
बहुजन आंदोलन बनाम पार्टी-केंद्रित राजनीतिआंदोलन का व्यापक सामाजिक आधार कमजोर
जाटव बनाम गैर-जाटवदलित एकता में सामाजिक दूरी
स्वतंत्र राजनीति बनाम गठबंधनरणनीतिक अनिर्णय
पुराना नेतृत्व बनाम नया नेतृत्वनेतृत्व की स्वीकार्यता का संकट
सत्ता में भागीदारी बनाम सामाजिक परिवर्तनराजनीतिक प्राथमिकताओं में अस्पष्टता

इन अंतर्विरोधों का विश्लेषण करते हुए एक बात और समझनी होगी। दलित समाज का कोई एक सर्वमान्य राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए यह अपेक्षा करना भी उचित नहीं होगा कि सभी दलित समुदाय एक ही राजनीतिक निर्णय पर पहुंचेंगे।

लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि साझा राजनीतिक हितों पर सहमति नहीं बनाई जा सकती।

 

मेरी दृष्टि में सबसे बुनियादी समस्या

उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति इस समय तीन स्तरों पर उलझी हुई है:

  1. अतीत का नेतृत्व: BSP और मायावती की राजनीतिक विरासत से बाहर निकलकर नई दिशा तय करने की चुनौती।

  2. वर्तमान की राजनीति: BJP, SP, कांग्रेस और नए दलित नेतृत्व के बीच राजनीतिक विकल्पों तथा गठबंधनों को लेकर असमंजस।

  3. भविष्य का आंदोलन: सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार, आर्थिक समानता और जाति उन्मूलन पर आधारित एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम का अभाव।

इन तीनों स्तरों के बीच कोई प्रभावी समन्वय नहीं बन पा रहा है।

इसलिए दलित राजनीति में गतिविधियां तो बहुत हैं, लेकिन उन गतिविधियों को एक साझा राजनीतिक परियोजना में बदलने की प्रक्रिया कमजोर है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित राजनीति को केवल यह तय नहीं करना है कि उसे किस राजनीतिक दल के साथ जाना है। उसे पहले यह तय करना है कि वह भारतीय समाज और सत्ता-संरचना में कौन-सा परिवर्तन लाना चाहती है।

जब तक इस प्रश्न का सामूहिक उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक नेतृत्व बदलने, नए संगठन बनाने और चुनावी गठबंधन करने के बावजूद राजनीतिक अनिश्चितता बनी रह सकती है।

इस विषय पर एक बड़ा वैचारिक प्रश्न

मुझे लगता है कि इस पूरे विमर्श को एक प्रश्न के इर्द-गिर्द केंद्रित किया जा सकता है:

“उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति नेतृत्व के संकट से गुजर रही है, संगठन के संकट से या फिर वैचारिक दिशा के संकट से?”

संभवतः इसका उत्तर है—तीनों संकट एक-दूसरे को पैदा भी कर रहे हैं और मजबूत भी।

और यही इस स्थिति का सबसे गंभीर पक्ष है।

इस विषय पर VicharVani के लिए एक गंभीर विश्लेषण करते समय कांशीराम के बहुजन आंदोलन से लेकर 2024 के चुनाव और 2027 की राजनीतिक तैयारी तक की यात्रा को देखना उपयोगी होगा। विशेष रूप से यह जांचना होगा कि क्या दलित राजनीति अपनी स्वतंत्र वैचारिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए व्यापक सामाजिक गठबंधन बना सकती है।

संदर्भ अध्ययन:

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